काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देशभरका एक हजार ८३६ वटा सहकारी संस्थाले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमति पत्र प्राप्त गरेका छन् । प्राधिकरणले दर्ताका लागि तेस्रो पटक थप गरेको समय सीमा मङ्गलबार राति १२ बजे सकिएको छ । सरकारले २०८१ पुस १४ गते जारी गरेको सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ मार्फत मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो । प्राधिकरणले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई अभिलेखीकरण गर्न मापदण्ड जारी गरी २०८२ मङ्सिर १० गते देखि दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको हो । सुरुमा प्राधिकरणले ६० दिनको म्याद दिएर दर्ता हुन सूचना निकालेको थियो ।सो अवधिमा पाँच सय भन्दा कम संस्था दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएपछि दोस्रो संसोधन गरी पुन फागुन ११ गतेसम्म म्याद थप गरियो । दोस्रो पटक थप भएको समयावधिमा पनि उत्साहजनक रुपमा दर्ता प्रक्रिया अघि नबढेपछि प्राधिकरणले तेस्रो संसोधन गरी चैत १७ गते सम्मलाई म्याद थपेको थियो ।
प्राधिकरणको सूचना प्रविधि शाखाका कर्मचारी विजय पौडेलका अनुसार हालसम्म देशभरका एक हजार ८३६ वटा सहकारीले दर्ता प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । यस्तै तीन हजार ९८९ वटा सहकारीले पुरा विवरण प्रविष्ट गरेका छन् भने प्रमाणित भएर दर्ता प्रमाणपत्र पाउन ८०४ वटा बाँकी छन् । यस्तै पाँच हजार ३९ वटा सहकारी संस्थाले दस्तुर बुझाएर (‘ओटिपी वान टाइम पासवर्ड) लिएका छन् । पौडेलका अनुसार दर्ता प्रक्रिया सबै अनलाइन बाटै भएको हो । प्राधिकरणको वेबसाइटबाट इन्ट्री प्रक्रिया सुरु गरेकोले सुझाव पनि अनलाइन मार्फत पठाइ रहेको छ । हालसम्म दर्ता भएका ,केही त्रुटि सच्याउनु पर्ने र दर्ता प्रक्रियामा प्रवेश गरेका सहकारीको सङ्ख्या ११ हजार ६६८ पुगेको छ । सहकारी विभागका उप रजिष्ट्रार एवम् सूचना अधिकारी शशिकुमार लम्सालका अनुसार नेपालमा १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन् । तर, प्राधिकरणले कृषि, दुग्ध,बहुउदेश्यीय, सुपारी खेती, मौरीपालन, जडीबुटी, पर्यटन, सञ्चार जुन उद्देश्य राखेर दर्ता गरेको भएपनि कुल कारोबारको ३० प्रतिशत भन्दा बढी बचत ऋणको कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई दर्ता अभिलेखीकरणमा सामेल हुन आह्वान गरेको थियो ।
सूचना अधिकारी लम्सालले जुनसुकै उद्देश्यले दर्ता भएपनि मुख्य कारोबार उद्देश्य अनुरूप नभई बचत ऋणको मात्र छ भने ति सहकारी अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने बताउनु भयो । देशभरमा झण्डै ३२ हजार सहकारी संस्था रहेका छन् । ३२ हजार सहकारी मध्ये १५ हजार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएका छन् भने बाँकी १७ हजार कृषि, बहुउद्देश्यीय, मौरीपालन, दुग्ध, जडिबुटी, सञ्चार , पर्यटन लगायतका उद्देश्य राखेर दर्ता भएका छन् । तर, ति सबै सहकारीको मुख्य कारोबार बचत तथा ऋण कै रहेको छ । १७ हजार मध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र उद्देश्य अनुसार कारोबार गरेको सहकारी अभियानकर्मीहरूको भनाइ छ । मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको सङ्ख्या २० हजार मात्र मान्ने हो भने पनि यो दर्ता सङ्ख्या आधा भन्दा केही बढी मात्र हो ।राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा.खगराज शर्माले सहकारी व्यवस्थित ढङ्गले नचलेका कारण दर्तामा हुन नआएको बताउनुभयो । अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “धेरै वर्ष देखि लेखा परीक्षण गरेर करचुक्ता नलिएका ,साधारणसभा नगरेका ,हाम्रो मुख्य कारोबार बचत ऋण होइन भनेर बेवास्था गरी बसेका र दुर दराजका कतिपय सहकारीले २०७४ मा ऐन आएपछि यस्ता थुप्रै नियम आए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दर्ता गर्न आएका छैनन्।”
उहाँले सूचना स्थानीय वडा तह सम्म पुगेकोले अब दर्ताको समय थप नहुने जानकारी दिनुभयो ।प्राधिकरणमा जनशक्ति अभावका कारण पनि दर्ता प्रमाणपत्र दिन ढिलो भएको उहाँले बताउनुभयो । स्वयंसेवक कर्मचारी परिचालन गरेर पनि काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले एउटा संस्थाको पुरा विवरण ‘भेरिफाई’गर्न आधाघण्टा लाग्ने भएकोले दर्ता प्रक्रिया ढिलो भएको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणमा दर्ता नभई कारोबार गर्ने सहकारीको बैंक खाता रोक्ने, धिताको लागि जग्गा रोक्का नहुने, लेखा परीक्षण पछि कर चुक्ता नपाइने र कालोसूचीमा राख्ने सम्मको कार्यबाही हुने व्यवस्था छ । गोरखापत्र
