काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायहरूलाई सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्दा सरकारी सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ। निर्देशनअनुसार सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, उक्त माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सूचनाको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाकै खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानी गर्दा दर र छुट सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने पनि जनाइएको छ। यस निर्णयले सरकारी खर्च नियन्त्रणका साथै सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
