काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीका सामुदायिक वनमा वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागु भएपछि उपभोक्ता समूहहरू उत्साहित भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको यो व्यवस्थापन प्रणाली जिल्लाका तीन दर्जन सामुदायिक वनमा लागु भएपछि वन समुहहरूको आम्दानी वृद्धि भएको छ भने संरक्षणमा स्थानीयको सक्रियता पनि बढेको छ । वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा मूलतः पाका रूख कटान गर्ने, नयाँ बिरुवा हुर्काउने र दिगो रुपमा बिरुवाको उचित संरक्षण गर्ने विषय पर्दछन् । यसअघि वनको संरक्षणको नाममा आवश्यक काठ दाउरा समेत काटन नपाइने अवस्थालाई अन्त्य गर्दे सम्वर्द्धन प्रणालीले तोकिएको मापदण्ड अनुसार नयाँ पालुवाको उत्पादन र नियमनमा रहेर पाका रूख कटान गर्न खुला गरेको छ । जसबाट पर्याप्त काठदाउरा उत्पादन हुने भएकाले उपभोक्ता समितिको आम्दानी वृद्धि भएको छ भने स्थानीय रुपमा रोजगारी समेत सृजना भएको मलपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । “पहिले आवश्यक काठ दाउरा समेत काट्न समस्या थियो, अहिले नयाँ बिरुवा हुर्काउने र पाका रूख कटान गरेर आम्दानी गर्ने बाटो खुलेको छ, हामी उत्साहित छौँ पाण्डेले भन्नुभयो ।”
जिल्लाका ६१ सामुदायिक वन मध्ये ३७ वटामा सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लाका सामुदायिक वनले कुल चार करोड ९३ लाख आम्दानी गरेका छन् । यो प्रणालीको कार्यान्वयनपछि कटान गरिएको क्षेत्रमा बनको पुनउत्पादन पनि राम्रो भएको र वनको हैसियतमा पनि सुधार आएको डिभिजन वन कार्यालय परासीका प्रमुख राजु क्षेत्री बताउनुहुन्छ । विज्ञानसम्मत रूख कटानी, वन उपज लिलामी प्रणालीमा सुधार, स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता र अनुगमन प्रणालीको मजबुतीले वन उपभोक्ता समितिको आम्दानी मात्र होइन प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा समेत उलेख्य वृद्धि भएको छ । उत्साहित बनेका उपभोक्ता समितिलाई वन संरक्षण र समाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कार्यमा थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूको जोड छ । गोरखापत्र
