नयाँदिल्ली, १४ मंशिर । भारतको सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै किसिमका घृणा फैलाउने भाषण दिनेलाई कारबाही गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
अदालतको यो टिप्पणी घृणायुक्त भाषणको मुद्दामा मानिसहरू र समूहहरूले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाई गर्दा आएको हो। अदालतले फेब्रुअरीमा घृणायुक्त भाषण रोक्न संयन्त्र स्थापना गर्न धेरै याचिकाहरू सुनुवाइ गर्न सहमत भएको छ।
न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्नाको नेतृत्वमा रहेको इजलासले भने, ‘हामी देशभर घृणायुक्त भाषणको समस्यालाई निगरानी गर्न सक्दैनौं, भारतजस्तो ठूलो देशमा समस्या अवश्य होलान् तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रशासनिक प्रणाली हामीसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न सोध्नु पर्छ ।’
सुनुवाइको इजलासमा न्यायाधीश एसभीएन भट्टी पनि थिए । अर्को वर्ष फेब्रुअरीमा मुद्दाको सुनुवाईको लागि पीठले भन्यो, ‘कोही कानून उल्लङ्घन भएमा कारबाही हुन्छ भन्ने समाजलाई थाहा हुनुपर्छ, हामीले राष्ट्रव्यापी आधारमा यो कारबाही गर्न सक्दैनौं, अन्यथा आवेदनहरू हरेक दिन आइ रहनेछन् ।’
२०१८ मा तेहसीन पूनावाला केसमा सर्वोच्च अदालतले राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई निर्देशन दिएको थियो र उनीहरूलाई घृणित अपराधहरू रोक्न र अपराध दर्ता गर्न जिम्मेवार नोडल अधिकारी नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अप्रिलको सुरुमा देशको धर्मनिरपेक्ष चरित्रको संरक्षणको महत्त्वमा जोड दिँदै अदालतले सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरूलाई कुनै पनि धर्मका मानिसहरूले घृणा गर्ने भाषणहरू विरुद्ध स्वोमोटो मुद्दा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन पालना नगरे अवहेलना कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यो पनि भन्यो कि यो उल्लङ्घनको व्यक्तिगत मामलाहरुलाई सम्बोधन गर्दैन। अदालतले स्पष्ट गर्यो कि यसको उद्देश्य घृणायुक्त भाषणका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न पूर्वाधार वा संयन्त्र सिर्जना गर्ने हो। अदालतले व्यक्तिगत मुद्दाको फैसला क्षेत्राधिकार भएको अदालतले गर्नुपर्ने बताएको छ ।
न्यायमूर्ति सञ्जीव खन्ना र न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदीको इजलासले घृणायुक्त भाषणको मुद्दामा १७ वटा याचिकाको सुनुवाइ गरिरहेको थियो।
न्यायमूर्ति खन्नाले भने कि सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत उल्लङ्घनका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न अव्यावहारिक हुनेछ । यसका लागि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैनले सनातन धर्म विरुद्धको टिप्पणीको लागि तमिलनाडुका मन्त्री उदयनिधि स्टालिन विरुद्ध दायर गरिएको अवहेलना याचिकालाई सन्दर्भ जोडेर भनेका हुन । जसका सम्बन्धमा न्यायमूर्ति खन्नाले व्यक्तिगत मुद्दालाई विचार गर्न सकिँदैन भन्ने आफ्नो अडान दोहोर्याए ।
