काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले तीन करोड रुपियाँ बढी खर्च गरी खरिद गरिएका नगर बसहरुमध्ये तीनवटा बस थन्किएका छन् ।
२०७६ असार २५ गते तीन करोड पाँच लाख ७५ हजार ८४० रुपियाँमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानको रकमबाट सातवटा नगर बस खरिद गरिएको थियो । तीनमध्ये चारवटा बस हाल पनि सञ्चालनमा रहे पनि तीनवटा बस भने एक वर्षदेखि थन्किएका छन् । विशेष अनुदानको रकमबाट बस खरिद गरिएकाले महिला सहचालक राखी सुरुवातमा उपमहानगरपालिका आफैंले सञ्चालन गरे पनि खर्च धान्न नसक्ने देखेपछि बसपार्क र सातवटा बस सञ्चालनका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । राजस्व शाखा प्रमुख वीरबहादुर थापाका अनुसार सातवटा बसको वार्षिक ५० लाख र नेपालगञ्ज बसपार्कको पार्किङ शुल्क ५१ लाख न्यूनतम मूल्य कायम गरी टेण्डर आह्वान भएकोमा शिवशक्ति जनरल अर्डर सप्लायर्सले वार्षिक एक करोड ३७ लाख ५१ हजार रुपियाँमा ठेक्का स्वीकार गरेको छ ।
तर तीनवटा बसहरु थन्किएको र बसपार्कभित्र सबै बसहरु पार्किङमा ल्याउन नसकेपछि ठेक्का स्वीकार गरेको सप्लायर्स समस्यामा परेको छ । राजस्व शाखा प्रमुख थापाले भन्नुभयो, ‘सम्झौताअनुसार बसको मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी ठेक्का स्वीकार गर्ने कम्पनीको हो ।’ सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने रकमसमेत पछिल्लो समय अनियमित हुन थालेको छ । सप्लायर्सका प्रतिनिधि विनोद थापाले नगरभित्र चलाउँदा डिजेलको मूल्य समेत उठ्न नसक्ने भए पनि तीनवटा बसहरु सञ्चालन नगरी राखिएको जानकारी दिनुभयो । सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको छ । थापाले भन्नुभयो, ‘नगरभित्र चलाएर डिजेल समेत धान्न नसक्ने भएपछि बसपार्कभित्र बस राखेका छौं ।’ सप्लायर्सले सम्झौताअनुसार बसपार्कभित्र बस ल्याउन उपमहानगरपालिकाले सहयोग नगरेका कारण जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दायर गरेको छ । अदालतले सो मुद्दालाई मिलापत्रका लागि पठाइएको छ । लक्षित वर्गका लागि प्राप्त अनुदानमा नगर बस खरिद गरी राज्यको धनराशी खर्च भए पनि उपलब्धि नभएको भन्दै नगरवासीले चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् । गोरखापत्र
