काठमाडौं । मतदातासँग जनसम्वाद कार्यक्रम संचालनका लागि पर्वतको महाशिला पुग्नुभएका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीलाई स्थानीयवासीले बाँदर नियन्त्रण गर्ने कानून बनईदिन आग्रह गरेका छन् ।
बाँदर आतंकका कारण गाउँबस्ती विस्थापित भएको भन्दै स्थानीयवासीहरुले बाँदर नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेका हुन् । ‘‘कि बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्यो कि त जनतालाई बस्ने वातावरण बनाई दिनपर्यो’’ महाशिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्वरी भुसालले भन्नुभयो–‘‘पहिला बाँदर लखेट्ने जनतालाई अहिले बाँदरले लखेट्न थाल्यो । हामी गाउँमा बसिसक्ने अवस्था भएन । उहाँले भन्नुभयो–‘‘वन्यजन्तु र बाँदरको आतंकले गाउँ खाली भईसके अब पनि नियन्त्रण नगर्ने हो भने गाउँबस्ती स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प हुँदैन ।’’ महाशिला गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष राजु पौडेलले आँफू गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदा बाँदर समातेर निकुञ्ज पठाउन खोज्दा समेत अवरोध भएकाले तत्काल कानून बनाएर दिगो समाधान खोज्न आग्रह गर्नुभयो । अधिकांस घरहरु बाँदरकै कारण छाड्नु परेको र खेतीबारी गर्ने जग्गा केही वर्षमा पूर्ण रुपमा बाँझो हुँदा देशमा समेत समस्या हुने तर्क गर्नुभयो ।
स्थानीय जीवन उचै ठकुरीका अनुसार अहिले जहाँ गएपनि एउटै गुनासो आउने गरेको र त्यो गुनासो बाँदरले हैरानी दियो भन्ने नै रहेको बताउनुभयो । ‘‘बाँदरले बालीनालीमा क्षती त पुयाउँदै आएको थियो । उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले तर मान्छेलाई आक्रमण गर्न थालेपछि घर छाडेर नै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आईलाग्यो ।’’ विदेशीले बनाएको कानुनका कारण जनताले दुःख पाएको प्रदेश सभासदस्य मित्रलाल बस्यालको भनाई छ । बाँदर एक ठाउँको मात्रै समस्या नभई देशैभर त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेशमा त झनै बढि भएको पाईयो उहाँले भन्नुभयो । बालीनाली सवै खाइदिने भएकाले अहिले गाउँमा खेती किसानी गर्नेको संख्या हराउदै गएको स्थानीय एकबहादुर हमाल बताउँछन् । कानुन संसोधन गरेर भए पनि बाँदर नियन्त्रण नगर्ने हो भने किसान सवै विस्थापीत हुने स्थानीयबासीको भनाई छ । कानुनी अड्चनका कारण बाँदर नियन्त्रणको ठोस योजनाहरु स्थानीय तहले निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
केहि वर्ष पहिले महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर नियन्त्रण भन्दै बाँदर समात्ने काम गरेको थियो । २५ लाख रकम विनियोजन गरेर बाँदर नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाएको महाशिला उक्त काममा सफल हुन सकेन । अहिले पैयूँ गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने कर्मचारी नै नियुक्ती गर्ने गाउँ सभाबाट निर्णय गरेको छ । गोरखापत्र