सम्झौता भएको अठार वर्षपछि एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन

Published on

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा आएसँगै व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको छ ।

नेपालगन्ज नाका स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएपश्चात् दुई देशबिचको व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको हो । मन्त्री भण्डारीले जाँच चौकी सञ्चालनमा आएसँगै चोरीपैठारी नियन्त्रण र आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि हुने बताउनुभयो । “एकीकृत जाँच चौकीको प्रयोगले व्यापारमा हुने सन्तुलनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा प्रमुख कुरा गैरकानुनी रूपबाट हुने चोरीपैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउने छ । नेपाल–भारत जमुनाह नाकामा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मन्त्री भण्डारीद्वारा उक्त जाँचचौकीको शुभारम्भ गरेपश्चात् औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्सार अधिकृत कुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । करिब दुई अर्ब ७५ करोडको लागतमा निर्माण भएको उक्त एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको १८ वर्षपछि एकीकृत जाँच चौकी औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । एकीकृत जाँच चौकी नेपाल र भारत दुवैतर्फ निर्माण भएको छ । नेपालतर्फ जग्गा नेपाल सरकारले छुट्याए पनि पूर्वाधार भने भारत सरकारले निर्माण गरेको हो ।

विसं २०७५ माघ १ गते भारतका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आइसिपीको निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भारततर्फ आइसिपीको शिलान्यास भएको दुई वर्षपछि नेपालतर्फ भूमि पुजन गरिएको थियो । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी ९आइसिपी० को निर्माण २०७७ साल असोज ६ गतेबाट सुरु भएको थियो । गत वर्ष जेठ १८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियोमार्फत आइसिपीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने जमुनाहमा रहेको आइसिपीमा नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट मालवाहक सवारीसाधनको आवतजावत गरिएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आइसिपीको उद्घाटन गरे पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनका लागि झन्डै एक वर्ष लागेको छ ।

भारतले पूर्वाधार निर्माण सकेसँगै यसै वैशाखमा नेपाललाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेपछि आजबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । भारतले निर्माण सकेपछि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेलाई हस्तान्तरण गरेपछि एकाइले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेको थियो । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आइसिपी सञ्चालनका लागि २०८० असार ११ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा पछि टिआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिलाई आइसिपी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर जीवन ढकालका अनुसार आइसिपीका पूर्वाधारको काम सकेर सञ्चालनका लागि टिआरएसलाई जिम्मा दिइएको छ । एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि आयातनिर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयातनिर्यात गर्न सक्ने छन् ।

सवारीसाधनको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरीपैठारीमा कमी आउने र राजस्व चुहावट पनि रोकिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । आइसिपी स्थलमा भन्सार कार्यालय, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, गोदाम, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सुरक्षा ब्यारेक, बैङ्क काउन्टरलगायत कार्यालय रहने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा ट्रक, ट्याङ्कर तथा कन्टेनर आवतजावत गर्छन् । समयमा आइसिपी सञ्चालन नहुँदा अहिलेसम्म सडकमै सवारीसाधन रोकेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको ८७ बिघा जग्गामा आइसिपी निर्माण गरिएको हो । दुई हजार दुई सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा छुट्टै आइसिपीका लागि ‘एप्रोज रोड’ निर्माण गरिएको छ । सन् २००६ मा दुई देशबिच सम्झौता भएको थियो ।

spot_img

ताजा समाचार

जुम्लामा ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प

जुम्ला जिल्लाको टाम्टी आसपास केन्द्रबिन्दु भएर बिहीबार बिहान भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन...

महाकाली नदीमा बढ्दो डुबानका घटना न्यूनीकरण गर्न सचेतनामूलक बोर्डहरू राखिए

निलाक्सी चन्द कञ्चनपुर, जेठ ३ गते । पछिल्लो समय कञ्चनपुरस्थित महाकाली नदीमा मानिस डुबेर मृत्यु...

राष्ट्रिय हक्की टोलीमा मिथिला नगरपालिकाका ६ खेलाडी छनोट

काठमाडौँ । नेपाल हक्की सङ्घले घोषणा गरेको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष हक्की टोलीमा धनुषाको...

गृहमन्त्री गुरुङलाई नवलपुरमा कार्यकर्ताको स्वागत

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नवलपुरका सभापति नरेश्वर लामिछाने नेतृत्वको...