काठमाडौं । बुटवल उपमहानगरपालिकाले दुई मासु पसललाई जरिवाना गरेको छ । अनुगमनका क्रममा खसीबोकाको भनेर बाख्रीको मासु बेच्ने गरेको र अनुमति नलिएको स्थानमा वध गर्ने गरेको भन्दै ती मासु पसललाई १०–१० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको हो ।
बुटवल पुरानो बसपार्क नजिकको न्यु मेहेदी मासु पसल र बुटवल १ को पप्पु मासु पसलले मापदण्ड विपरीत मासु पसल सञ्चालन गरेको भन्दै १०–१० हजार रुपियाँ जरिवाना गराएको अनुगमन शाखा प्रमुख ठगिश्वर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उपप्रमुख सावित्रीदेवी अर्यालको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीले मापदण्ड विपरीत घरमा मासु बधस्थल बनाएको, खसिबोका भनेर बाख्रीको मासु बेच्ने गरेको र दुर्गन्ध फैलाएको भन्दै पहिलो पटक सो जरिवाना गरेको बताउनुभयो । अनुगमन समितिको बैठकले दुई मासु पसललाई व्यवस्थित गर्न सचेत गराउँदै एक हप्ताभित्र व्यवस्थित गर्न र तिनाउ पुलमुनिबाट पसल अन्यत्र सार्न निर्देशन दिएको छ । बुटवलमा मासु व्यवसायमा लापरबाही बढ्दै गएको र पशु वधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन ऐनअनुसार मासु पसल सञ्चालन हुनुपर्नेमा अटेरी गरिरहेकाले नियमित रूपमा अनुगमन गरिएको उपप्रमुख अर्यालले बताउनुभयो ।
मासु पसलहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी वधशाला सञ्चालन भइसकेको र वधशालामा वध गरेको मासु मात्र मासु पसलमा ल्याएर बिक्री गर्नुपर्ने बुटवल उपमहानगरपालिका पशुपन्क्षी शाखाका प्रमुख झविन्द्र बन्जाडेले बताउनुभयो । बुटवलमा उपभोक्ता अधिकारको बारेमा उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने र कानूनविपरीत काम गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुद्र जिसीले बताउनुभयो । गलत मनसायका मासु व्यवसायीका कारण मासु व्यवसाय क्षेत्र बदनाम भइरहेकाले नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा आफूहरू सकारात्मक रहेको मासु व्यवसायी सङ्घ रुपन्देहीका महासचिव थानेश्वर सुवेदीले बताउनुभयो । बुटवल उपमहानगरपालिकाको पशु वधशाला व्यवस्थापन र सञ्चालन ऐन २०७९ अनुसार बुटवलमा रहेका मासु पसलले खसीबोकाको मासु बिक्री गर्दा पशु वधशालामा वध गरी प्रमाणीकरण गरेको मासु मात्र बिक्री गर्न पाउँछन् । ऐन अनुसार पशु वधशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, मापदण्ड पूरा गरी वध गर्ने, बिक्री केन्द्रसम्म ओसारपसार गर्दा मापदण्ड पूरा भएका साधनको मात्रै प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । पशु वधशाला र मासु ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन २०५५, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को पालना नगरेमा कारबाही गर्ने भन्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले मासु व्यवसायीलाई सचेत गराउँदै आएको छ । गोरखापत्र
