काठमाडौं । दाङदेखि रोल्पा हुँदै रुकुमपूर्व भएर डोल्पा जोड्ने सहिदमार्ग अन्तर्गतको रुकुमपूर्व खण्डको निर्माणको काममा बेवास्ता गरिएको छ । दाङदेखि रोल्पाको केही भागमा कालोपत्रे भइसक्दा रोल्पाको केही भागदेखि रुकुमपूर्व खण्डको सहिदमार्ग बेवास्ताकै कारण अलपत्र परेको हो । दाङदेखि रोल्पा हुँदै रुकुमपूर्वसम्म २२० किलोमिटर लामो यो सडक रुकुमपूर्वमा मात्र ७७ किलोमिटर पर्दछ । भुमे गाउँपालिका–७ हुँदै भुमे–२, काँक्री भएर जिल्लाकै पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–२ सम्म ७७ किलोमिटरमध्ये हाल ६१ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ भने १६ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको छ । हाल पुथा उत्तरगङ्गा–१, मैकोटसम्म ट्र्याक खोलिएको छ । पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगरले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रूपमा रहेको एक महत्वपूर्ण सहिदमार्गलाई सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । विगतको आर्थिक वर्षमा ठेकेदारकै कारण सडक अलपत्र परेको अध्यक्ष घर्तीमगरले बताउनुभयो ।
विगतमा ठेकेदारले काम गर्न नसकेपछि चालु आवमा सङ्घीय सरकारले ट्र्याक खोल्नका लागि बजेट विनियोजन नगरेको अध्यक्ष घर्तीमगरको भनाइ रहेको छ । विगतका वर्षमा ठेकेदारले सडक अलपत्र पारेपछि चालु आवमा सङ्घ सरकारले बेवास्ता गरेको अध्यक्ष घर्तीमगरको भनाइ छ । पुथा उत्तरगङ्गा–१०, तकका श्याम बुढामगरले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाप्रति नै सरकारको बेवास्ता हुनु दुःखद कुरा भएको बताउनुभयो । चौतर्फी विकास निर्माणलाई सहयोग गर्ने सडक नै बेवास्तामा परेपछि जिल्लावासीलाई सास्ती खेपिरहनु परेको बुढामगरले दुःखेसो पोख्नुभयो । ट्र्याक नखोलेको वडामा त झन् सर्वसाधारणलाई दुःख नै दुःख छ तर ट्र्याक खोलिएको वडामा सडक स्तरोन्नति नहुँदा उस्तै सास्ती बेहोरिरहनु परेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्लालाई पहाड अनि तराईसँग जोड्ने सहिदमार्ग निर्माण सुरु भएको १६ वर्ष पुगे पनि अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष थालेको रुकुम र रोल्पालाई गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोड्ने यो एउटा महत्वपूर्ण मार्ग हो ।
सहिदमार्ग सडक योजना कार्यालय रोल्पाका प्रमुख नेत्र देवकोटाले विगतका वर्षमा ठेकेदारको लापर्बाहीले गर्दा सडक निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेको बताउनुभयो । विगत आठ÷नौ वर्षदेखि ठेकेदारकै लापर्बाहीले सडक निर्माण हुन नसकेको प्रमुख देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । विगतका निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर नयाँ डिपिआर गर्न बाध्य भएको प्रमुख देवकोटाको भनाइ छ । देवकोटाले भन्नुभयो, “चालु आवमा निर्माणको काम रोकियो । ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का आह्वानका लागि नयाँ डिपिआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम गरिएको छ ।” आगामी आवमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेमा नयाँ ठेक्कामार्फत काम सुरु गरिने देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र
