आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले सबै करदाताहरुले करचुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ भन्ने नभएको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार भक्तपुरमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै तिवारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कुनैपनि कम्पनीहरुले करचुक्ताको प्रमाण आवश्यकताअनुसार लिन सकिने बताउनुभयो । उहाँले करचुक्ता अनिवार्य नभएको भन्दै आवश्यकताअनुसार लिन आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । महानिर्देशक तिवारीले ६३ लाख करदाता रहेको भन्दै घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा करचुक्ताको प्रमाण पत्र प्रिन्ट गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले करदाता सबै इमान्दार नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
‘‘आन्तरिक राजस्वको विभागको प्रशासनिक अदालतमा १७६३ मुद्दाहरु प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा छ । प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरु बढेर पनि जान्छ । अब फाइल घटाउनेभन्दा पनि मुद्दा घटाउने र टुङ्गो लगाउनुपर्छ । समस्याका विषयमा छलफल गर्न सक्नुपर्छ । कर अधिकृतले एकैपल्टमा बिना अभ्यास, कारण करण निर्धारण गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा हो ।,’’ महानिर्देशक तिवारीले भन्नुभयो, ‘‘मुद्दाहरुको छिनोफानो गरपछि मात्रै कर निर्धारण गर्नुपर्छ । कर चुक्ताको विषय छ । कुनैपनि कम्पनीहरुले करचुक्ताको प्रमाण लिनुपर्छ भन्ने छैन । जसलाई आवश्यक छ उसैले बनाउने हो । करचुक्ता अनिवार्य चाहिन्छ भन्ने छैन । ६३ लाख करदाता हुनुहुन्छ । घरबाट नै आवश्यक भएको खण्डमा करचुक्ताको प्रमाण पत्र पिन्ट हुन्छ । हिसाव मिलान नहुँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन ढिला भएको हो ।’’
उहाँले अहिले एसेसमेण्ट गरेको कर पछि तिर्न पाउनुपर्ने भन्दै करदाताहरु अदालतमा गएको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरु जिल्ला, उच्च, पुनारावेदन र सर्वोच्च अदालतमा फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।उहाँले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रशासनिक अदालतमा एक हजार ७६३ प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘करदाता सबै इमान्दार हुन्छन् भन्नसक्ने अवस्था हुँदैन । अहिले एसेसमेन्ट गरेको कर अहिले तिर्नुभन्दा पछि दिँदा राम्रो हुने देखेर करदाताह अदालतमा गएको देखिन्छ । २० वर्षसम्मका पुराना मुद्दा र फाइलहरु जिल्ला, उच्च, पुनारावेदन र सर्वोच्च अदालतमा बाँकी छन् । विभागमा पनि १० वर्ष पुराना मुद्दाहरु बाँकी छन् । ईयुको कारणले नभएर अरु कारणले हुनसक्छ । कति चाँडो मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ महानिर्देशक तिवारीले प्रशासनिक पुनरावेदनमा मुद्दाहरु बढेर गइरहेको भन्दै अब फाइल घटाउने भन्दा पनि मुद्दा घटाएर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
