काठमाडौं । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा मन्त्रालयका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयमा आठौँ र नवौँ तहका ८० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । सेवा क्षेत्र विस्तार हुँदै गए पनि मन्त्रालयमा सोही अनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको मन्त्रालयका सचिव टीकाराम थापाले बताउनुभयो । दक्ष जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा बोकेको मन्त्रालले ३३ कार्यालय र दुई वटा निर्देशनालयमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ तर ती कार्यालयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने जनशक्ति भने छैनन् । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी जम्मा ३६२ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमध्ये दरबन्दीमा २५३ कार्यरत छन् । १०९ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको मन्त्रालयका सचिव थापाले बताउनुभयो । मन्त्रालयले नयाँ दरबन्दी तथा सङ्गठन संरचना तयार पारी सम्बन्धित निकायमा पठाएको भए पनि स्वीकृत नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को कार्यसम्पादन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलन गरेर खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धनलगायतमा गरिएको मुख्य कार्य विवरण सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले हालसम्म कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पाँच वटा ऐन तथा दुई वटा नियमावली र वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्रालयले गएको एक वर्षमा लक्ष्य अनुरूपको काम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ । क्षेत्र विस्तार गरेर अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयका सचिव थापाले बताउनुभयो । गत वर्ष ६२७ वटा साना सिँचाइ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ५७५ वटा साना सिँचाइ योजना सम्पन्न गरिएको छ । जसबाट ९५० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा सुधार र १०५ हेक्टर नयाँ जग्गामा सिँचाइ पुगेको छ भने सात हजार ४७५ जना कृषक लाभान्वित भएका छन् ।
गएको वर्ष तीन हजार ७७६ जना कृषकले दुधमा अनुदान लिएका छन् । साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा प्रतिलिटर १० र अन्य जिल्लामा पाँच रुपियाँका दरले ३७ लाख ९१ हजार ४२९ लिटर दुधमा एक करोड २३ हजार अनुदान दिइएको छ । यसै गरी भूकम्प प्रभावित जिल्ला रुकुमपश्चिम, सल्यान र जाजरकोटका एक हजार ३२० कृषकलाई राहत रकम वितरण गरिएको छ । गाई, गोरु, भैँसी र कुखुरामा भएको क्षतिको २३ लाख ८७ हजार वितरण गरिएको छ । त्यसै गरी हावाहुरीबाट मकै, धान र तरकारीमा भएको क्षतिबापत तीन हजार ८३७ जना कृषकलाई ९१ लाख २९ हजार राहत दिइएको छ ।
फलफूल खेतीको क्षेत्र विस्तार
गत वर्ष प्रदेशका १० वटै जिल्लामा एक लाख ८२ हजार ४४० फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको छ । क्षेत्र विस्तार गरेर नयाँ बिरुवा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त वर्ष १७७ हेक्टर स्याउ, ओखर १४९ हेक्टर, सुन्तला जात फलफूल १९०, कागती ५८ हेक्टर, आँप १३३ हेक्टर, लिची १४९ हेक्टर र अन्य फलफूल २३ हेक्टर गरी ८७१ हेक्टर फलफूल खेतीको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । गोरखापत्र
