काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियालाई साझा उपलब्धिको रुपमा अघि बढाउने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुधबार सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो । दिगो शान्तिको पक्षमा सबै दल सहमतीकासाथ अघि बढ्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रहेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “करकाप होइन, संघर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएका छौं, समाजलाई सुव्यवस्थित गर्ने प्रणाली भएकाले यसलाई व्यवहारिक रुपमा सही प्रयोग गर्नुपर्छ ।” सरकार लोकतान्त्रिक प्रणाली, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र जनताको हितमा समर्पित भएर काम गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन ल्याउनेमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उहाँले चर्चा गर्नुभयो । लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रुपमा अघि बढाउने कुरामा कसैको फरक विचार नहुनेमा आफ्नो विश्वास रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हामीले रोजेर ल्याएको लोकतन्त्रविरुद्ध केही प्रबृत्ति बाहिर देखिन थालेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक मर्यादा, शिष्टताका सीमालाई, इमान र नैतिकताको बन्धन भत्काउने प्रबृत्ति देखिन थालेको उहाँले बताउनुभयो । “समाजलाई भत्काउन खोज्ने प्रयास केही तत्वले प्रयास गरिरहेका छन्, केही विषयलाई अतिरन्जनाका साथ उठाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तो दुस्प्रयासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो । ‘दीगो र टिकाउ भनेको लोकतन्त्र मात्र हो, यसको प्रणाली हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न जनताले योगदान दिएका छन्’ प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो, “यो प्रणालीलाई हामी जोगाउँछौं । देश, जनताका लागि जोगाउँछौं ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सहमति शान्तिका पक्षधरहरुका लागि खुसीको विषय ः प्रधानमन्त्री ओली
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रिया थालनी भएको १८ वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरुका लागि खुसीको विषय भएको बताउनुुभयो । “हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । यो प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै हिसाबको मौलिक (होम ग्रोन) हो । कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । द्वन्द्वबाट अलगथलग भएका पक्षहरुलाई उत्थान गर्नेगरी हामी अघि बढेका छौँ ।’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो, “नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानिबनसम्बन्धी कानुनलाई लिएका छौँ । राजनीतिक कार्यदल र संसदको सम्बन्धित समितिबाट पीडितकेन्द्रित हुने गरी सर्वसम्मत पारित भइसकेको छ । यस अर्थमा म खुुसी व्यक्त गर्दछुु । यो हाम्रो सफलता दुनियाँका लागि उपयोगी हुन सक्नेछ । गोरखापत्र
