काठमाडौं । लामो समयसम्म कोरोना बिमाको दायित्व भुक्तानी नभएको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संस्था नेपाल बिमक सङ्घले सरकारविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । लामो समयसम्म कोरोना बिमाबापतको रकम भुक्तानी नदिँदा समग्र बिमा क्षेत्रप्रति नै विश्वासमा कमी आउँदै गएको छ । कोरोना महामारीमा आमनेपाली नागरिकलाई उपचार तथा आर्थिक सहजताका लागि सरकारले ल्याएको कोरोना बिमा पछिल्लो समय बिमाबापतको भुक्तानी अहिले कम्पनीहरूका लागि समस्या बनेको छ ।
बिमक सङ्घले सरकारले कोरोना बिमाको करिब ११ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ दाबी भुक्तानी दिन आलटाल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । कोरोना बिमाको पोलिसी ल्याएका निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले आफ्नोतर्फको रकम भुक्तानी गरिसकेको तर सरकारमातहतको अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमाबापत बिमितलाई ११अर्ब ३४ करोड रुपियाँ दिन बाँकी छ । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिए यता २०७७ वैशाख ४ गतेबाट सुरु भएको कोरोना बिमा २०७८ असारसम्म सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार १७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको थियो । दाबीमध्ये सरकारको एक अर्ब रुपियाँसहित कुल छ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
कोरोनाकालमा निर्जीवन बिमा कम्पनीले सरकारकै प्रतिबद्धतामा कोरोना बिमा गरेका थिए । कम्पनीसँग साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएमा सरकारले बेहोर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । प्रतिबद्धता अनुसार अहिलेसम्म सरकारको बेहोर्नुपर्ने कोरोना बिमाको दायित्व नपाएपछि बिमा कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत जानु परेको सङ्घले जनाएको छ । समयमा भुक्तानी नपाएपछि निर्जीवन बिमा कम्पनी मात्रै नभएर जीवन बिमा कम्पनीलाई पनि त्यसको नकरात्मक प्रभाव परेको छ । कोरोना बिमाको रकम सरकारले समयमै भुक्तानी नगरेको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै जीवन बिमा कम्पनीको व्यापारमा पनि नकरात्मक असर परेको कम्पनीले बताउँदै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सङ्घको मुद्दा पेसी भदौ २४ गते बिहान १० बजे तोकेको छ । सोमबार सरोकारवालालाई अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।
