काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक संरचनाको जोखिम कम गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘विपत् घर सहयोग कार्यक्रम’ ल्याइएको हो । जोखिममा रहेका घरको बिमा गर्ने र जोखिम हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारको छ । अहिले कार्यक्रमको कार्यविधि तयार भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर ‘विपत् घर सहयोग कार्यक्रम’ ल्याइएको हो । अघिल्ला वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
गत कात्तिक १७ गते गएको जाजरकोट भूकम्पबाट धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । भौतिक संरचनामा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले बिमाको कार्यक्रम ल्याइएको हो । जोखिमयुक्त, सङ्कटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका बासिन्दाका लागि ‘विपत् घर सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत बिमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । कार्यक्रमको कार्यविधि कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । गत आवमा उक्त कार्यक्रमको सामान्य खाकासमेत बनेको थियो । खाका बनेको भए पनि कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको मन्त्रालयका सचिव कमानसिंह खत्रीले बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आवमा साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले कार्यक्रम कुन ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशका सबै पालिका समेट्ने कि सीमित पालिका छनोट गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । विपत्को अवस्था हेरेर, स्थानीय तहलाई अनुदान दिएर पनि कार्यक्रम गर्न सकिने जनाइएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्न लागेको हो । सचिव खत्रीले भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै उक्त कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
जाजरकोट भूकम्पबाट पाठ सिकेर योजना निर्माण गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । चार वर्षपहिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छलफल चलाइएको थियो तर कार्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने योजना नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । ‘विपत् घर सहयोग कार्यक्रम’ आव २०७५÷७६ बाट सुरु गर्ने योजना बनेको थियो । उक्त वर्ष कार्यक्रमका लागि करिब दुई करोड बजेट विनियोजन गरियो । कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्नेबारे ढाँचा नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । त्यसपछिका तीन आवमा बजेट नै विनियोजन भएन । गत आव २०८०\८१ मा पुनः कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भन्दै बजेट विनियोजन भयो । गत वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कार्यक्रमको ढाँचा नबन्दा कार्यान्वयन नभएको हो । चालु आवमा साढे चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गोरखापत्र
