काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकालाई समयसापेक्ष ढङ्गले परिमार्जन गर्ने गरी चाँडै काम अघि बढाइने बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नागरिकलाई नागरिकता स् कानुन कि व्यवहार रु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “मैले कुरा सुन्दा संविधानमा समस्या छैन । ऐनमा पनि समस्या छैन, नियमावलीमा पनि खासै छैन । निर्देशिका मूल कुरा भएको हुनाले यसबारे समीक्षा गरेर कहाँ समस्या छ र पछिल्ला समयमा सर्वोच्च अदालतले गरेका आदेशहरू बमोजिम निर्देशिकालाई कसरी परिमार्जन गर्ने भन्नेबारे एउटा टिम नै बनाएर अगाडि बढाइनेछ ।”
गृहमन्त्री लेखकले नेपालको संविधानले नागरिकता सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था, नागरिकता ऐन एवम् नियमावलीको व्यवस्थासँग सापेक्ष हुने गरी तथा सर्वोच्च अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरू समेटिने गरी निर्देशिका परिमार्जन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नागरिकता नपाएका नागरिक लामो समय पीडामा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुहुँदै यस विषयलाई छिनोफानो गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता नहुँदा मान्छेले पढ्न पाएको छैन । जागिर गर्न पाएको छैन । फेरि हाम्रो पद्धति प्रचलन कस्तो छ भने चिया, पानी पिउन, बिस्कुट खान पनि नागरिकता चाहिन्छ । त्यसो भएको हुनाले मैले धेरै लामो व्याख्या गर्दिनँ, यो विषयलाई छिनोफानो गर्नुपर्छ, निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि मैले कानुन र नीतिमा नै काम गर्नुपर्छ ।” गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीको पनि नयाँ ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “२०१२ सालमा नेपाल प्रहरीको ऐन बन्यो, २०१२ सालपछि दोस्रो कानुन बनेको छैन । यसबिचमा व्यवस्थामा हामीले धेरै परिवर्तन गरिसक्यौँ । २०४८ साल यता संशोधन पनि भएको छैन । नियम बनाएर काम चलाइरहेका छौँ । त्यसो हुनाले पहिलो प्राथमिकतामा नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन ल्याउने भनेको छ, त्यो काम अगाडि बढिसकेको छ ।”
गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐनले अन्तिम रूप पाइसकेको र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर हाल सो ऐन कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । यससँगै सशस्त्र प्रहरी बलको पनि लामो समयदेखि नयाँ कानुन बन्न नसकेकाले यस विषयमा पनि छलफल अघि बढेको उहाँको भनाइ छ ।