काठमाडौं । स्थानीय तहमा कुनै पनि सुशासनको प्रत्याभूती हुने गरी काम गरेको पाइदैन । खरिद निमावलीदेखि हरेक खर्च र भुक्तानी प्रक्रिया होचुवाको भरमा भइरहेको पाइन्छ । कालीकोट जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिकाले इन्धन प्रयोगमा मनोमानी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ४० लाखको पेट्रोल र डिजेल खर्च गरेको खुलेको हो ।
गाउँपालिकाको आफ्नै गाडी हुँदा हुँदै पनि १७ लाख आसपासमा गाडी भाडा मात्र भुक्तानी गरेको गाउँपालिकाले इन्धनमा ३९ लाख ९९ हजार ६०५ रुपियाँ खर्च गरेको छ । एकातिर गाडी भाडामा लिएर गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको छ भने अर्को तर्फ ४० लाख इन्धन खर्च गरेको छ । एक वर्षमा नरहरीनाथ गाउँपालिकाले इन्धन र गाडी भाडा शीर्षकमा ५६ लाख ६२ हजार ८०५ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
यो बजेट भनेको बिकासे अनुदानको बजेट छ । गाउँपालिकामा बिकासका लागि आएको बजेट मोजमस्ती बिलासिताको क्षेत्रमा खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरित खर्च गर्ने गरेकाले यो सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले विविध खर्चमा ३५ लाख आठ हजार ८६७ रुपियाँ खर्च गरेको छ । खर्च शीर्षकमा विविध लेखिएको छ । त्यहाँ गत वर्षको बाँकी ११ लाख ५० हजार र यो आर्थिक वर्षको २३ लाख ५८ हजार ८६७ सहित ३५ लाख आठ हजार ८६७ रुपियाँ गरेर इन्धन, गाडीभाडा र विविध खर्च गरेर एक वर्षमा ९१ लाख ७१ हजार, ६७२ रुपियाँ अनउत्पादन क्षेत्रमा खर्च गरेको छ ।
यसरी के कामका लागि खर्च हुन्छ, बिकासे बजेट खर्च गर्नु राम्रो नभएको स्थानीयको भनाइ छ । बिकासभन्दा पनि आ–आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि जनप्रतिनिधिको निर्देशन दिने र कर्मचारीले त्यसैमा टिकेर अनउत्पादन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । नरहरीनाथ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण राना मगरले विविध खर्च अतिथि सत्कार, खानपान लगायतको खर्च हुने गरेको बताउनुभयो ।
आफु भर्खर गएकाले त्यो सबै रिर्पोट हेरेर सुधार गर्ने बताउनुभयो । ‘‘हामी सुधार गर्छौं,’’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मगरले भन्नुभयो । गाउँपालिकाका कर्मचारीले समेत जनप्रतिनिधिको इन्धन मोह निकै बढेको बताएका छन् । हामी केही भनौं दुस्मनी सुरु हुन्छ त्यसैले आफ्नो काम गर्ने बस्ने हो । नसुहाउने गरी इन्धन खर्च गर्ने बिल ल्याउने काम बढिरहेको कर्मचारीकै भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष प्रदिप बोहोराले खर्चमा मितव्ययीता गरौँ भन्दा पनि बढिरहेको आफुले पनि प्रतिवेदन पढेपछि जानकारी पाएको बताउनुभयो । सबै हाम्रो हात छैन, कर्मचारीले नियमविपरितको बिल छ भने हुँदैन भन्न सक्नु पर्ने प्रवक्ता वोहोराको भनाइ छ । गोरखापत्र
