काठमाडौं । आणविक हतियार नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएको विश्वव्यापी कानुनी संरचना सन् २०२६ मा गम्भीर दबाबमा पर्ने देखिएको छ । दशकौँदेखि आणविक सङ्कट टार्न सहयोग गर्दै आएको यो व्यवस्था कमजोर बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा कवच खस्किँदै गएको विज्ञको मूल्याङ्कन छ । आगामी वर्षको सुरुआतमै दुई महत्त्वपूर्ण घटनाले आणविक नियन्त्रणको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाउने छ । फेब्रुअरी ५ मा अमेरिका र रुसबिचको अन्तिम प्रमुख द्विपक्षीय आणविक सन्धि ‘न्यु स्टार्ट’ समाप्त हुँदैछ । त्यसै गरी अप्रिलमा न्युयोर्कमा आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (एनपिटी) को समीक्षा सम्मेलन (रेभकोन) आयोजना हुँदैछ । चारदेखि पाँच वर्षमा एक पटक हुने यो सम्मेलन एनपिटीलाई सक्रिय राख्ने प्रयासका रूपमा लिइन्छ । तर पछिल्ला दुई सम्मेलनमा १९१ सदस्य राष्ट्र साझा अन्तिम दस्तावेजमा सहमत हुन नसकेको इतिहास छ र यस पटक पनि त्यस्तै नतिजा आउने अनुमान गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हालैको एक अनलाइन सम्मेलनमा ‘बुलेटिन अफ द एटमिक साइन्टिस्ट्स’का वरिष्ठ अधिकारी अलेक्जान्ड्रा बेलले आगामी रेभकोन निकै कठिन हुने बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार वर्तमान परिस्थिति र निकट भविष्यको सम्भावनाले आणविक हतियार नियन्त्रणको तस्बिर अँध्यारो बनाएको छ । रुसको थिङ्क-ट्याङ्क सेन्टर फर एनर्जी एन्ड सेक्युरिटी स्टडिजका निर्देशक एन्टोन क्लोपकोभले अझ कडा शब्दमा प्रतिक्रिया जनाउँदै हतियार नियन्त्रण संरचना लगभग पूर्ण विघटनको नजिक पुगेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यथार्थवादी भएर अहिलेसम्म बाँकी रहेका संयन्त्र जोगाउने प्रयास नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गर्नु भयो । सन् २०२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक वातावरण झन् तनावपूर्ण बनेको छ । इरानी आणविक साइटमा अमेरिकी आक्रमण, रुसले नयाँ ब्युरेभेस्टनिक आणविक-सञ्चालित क्रुज मिसाइलको परीक्षण र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सम्भावितरूपमा आणविक परीक्षण पुनः सुरु गर्न सकिने सङ्केत दिनुले विश्वलाई थप चिन्तित बनाएको छ । फ्रान्सको फाउन्डेसन फर स्ट्रेटेजिक रिसर्चका इमानुएल मैत्रेले हतियार नियन्त्रणको सम्पूर्ण संरचना क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताउनु भयो ।
विज्ञका अनुसार मुख्य चुनौती विश्व शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन हो । लामो समयसम्म आणविक नियन्त्रण अमेरिका-रुस सम्बन्धको वरिपरि केन्द्रित थियो । तर चीनको तीव्र उदय, नयाँ प्रविधि र बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले परम्परागत द्विपक्षीय मोडेललाई जटिल बनाएको छ । पेकिङ विश्वविद्यालयका हुआ हानका अनुसार आणविक र परम्परागत शक्तिबिचको बढ्दो अन्तरसम्बन्ध, हाइपरसोनिक हतियारजस्ता नयाँ प्रविधि र मिसाइल रक्षा प्रणालीले प्रतिरोध अवधारणालाई बहु–डोमेनमा रूपान्तरण गरिरहेका छन् । चीन-रुस सहकार्यले युरोप र एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा रणनीतिक गणना अझ कठिन बनाएको उहाँको भनाइ छ । न्यु स्टार्ट सन्धि समाप्त भएमा निरीक्षण प्रणाली, मिसाइल सार्दा दिने सूचना र पारदर्शिता संयन्त्र पूर्णरूपमा अवरुद्ध हुने छन् । मैत्रेका अनुसार हाल स्वैच्छिक प्रतिबद्धताबाहेक प्रभावकारी संयन्त्र बाँकी रहने छैन । तर केही अमेरिकी विश्लेषक भने न्यु स्टार्टको अन्त्यलाई अमेरिका-हितमै भएको तर्क प्रस्तुत गर्छन् । हेरिटेज फाउन्डेसनका रोबर्ट पिटर्सका अनुसार यो सन्धिले तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको चिनियाँ आणविक क्षमतालाई समेट्न नसक्ने भएकाले त्रिपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
उहाँका अनुसार चीनले प्रत्येक वर्ष ठुलो सङ्ख्यामा नयाँ वारहेड र मिसाइल साइलो निर्माण गरिरहेको छ तर बेइजिङले अहिलेसम्म त्रिपक्षीय निःशस्त्रीकरण वार्तामा सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, न्यु स्टार्टको समाप्तिले तुरुन्तै विशाल हतियार विस्तार हुने सम्भावना कम रहेको मैत्रेको आकलन छ । अमेरिका र रुस दुवैतर्फ केही हतियार सेवामा फर्काउने क्षमता भए पनि व्यवहारिक अवरोधले ती प्रक्रिया सुस्त रहने उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै, रेभकोनबाट अन्तिम दस्तावेज ननिस्कँदा एनपिटी तुरुन्तै धरापमा नपर्ने भए पनि दीर्घकालमा कूटनीतिक समाधानका उपाय कमजोर हुने जोखिम भने बढ्ने छ । मैत्रेले चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, “एनपिटी जति कम प्रभावकारी बन्छ, सङ्कटको बेला सामूहिक समाधान खोज्नु त्यति नै कठिन हुन्छ ।” कमजोर हुँदै गएको आणविक नियन्त्रण व्यवस्थाले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका लागि गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्ने सङ्केत विज्ञले दिएका छन् । गोरखापत्र
