काठमाडौं । म्यान्मामा सैनिक जुन्ताले पाँच वर्षअघि निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि सुरु भएको गृहयुद्धको बिचमा आइतबारदेखि निर्वाचन सुरु गराउने तयारी गरेको छ । जुन्ताले यस चुनावलाई प्रजातन्त्रतर्फ फर्किने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र प्रजातन्त्र समर्थकले यसलाई कडा प्रतिबन्ध र दमनबीच गरिएको वैधानिकता खोज्ने प्रयासका रूपमा लिएका छन् । सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सैनिक कू भएपछि दशकौँ लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास समाप्त भएको थियो । त्यस बेला निर्वाचित नागरिक नेत्री आङ सान सुकी पदबाट हटाइनुभएको थियो र हाल उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँको अत्यन्त लोकप्रिय नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी विघटन गरिएको छ । सुकीले भ्रष्टाचारदेखि कोभिड–१९ प्रतिबन्ध उल्लङ्घनसम्मका अभियोगमा २७ वर्षको सजाय भोगिरहनु भएको छ, जसलाई अधिकारकर्मीले राजनीतिकरूपमा प्रेरित भनेका छन् । एक महिनासम्म चरणबद्ध रूपमा हुने मतदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सैन्य समर्थक दलले भरिएको मतपत्र, असहमतिमाथि कडा दमन र मार्सल ल को अवस्थालाई ‘नयाँ नाम’ दिएर प्रस्तुत गरिएको छ । करिब पाँच करोड जनसङ्ख्या भएको म्यान्मा गृहयुद्धले थिलथिलो बनेको छ र विद्रोही नियन्त्रणमा रहेका धेरै क्षेत्रमा मतदान नै नहुने जनाइएको छ ।
जुन्ता नियन्त्रणमा रहेका याङ्गुन, माण्डले र राजधानी नेपिडोका निर्वाचन क्षेत्रमा आइतबार बिहानदेखि पहिलो चरणको मतदान सुरु हुने बताइएको छ । तर सर्वसाधारणमा उत्साह देखिएको छैन । उत्तरी सहर माइटकिनाका एक बासिन्दाले मतदान बहिष्कार गर्ने बताउँदै सेनाले बल प्रयोग गरेर लिएको सत्ता वैधानिक बनाउन खोजिरहेको आरोप लगाए । अर्का एक बासिन्दाले चुनावमा चासो कम भए पनि बेवास्ता गरेमा समस्यामा पर्न सकिने डर रहेको बताए । जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले एएफपीको अन्तर्वार्ता अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन । तर सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत उहाँले चुनावलाई मेलमिलापको अवसरका रूपमा चित्रण गर्नु भएको छ, यद्यपि नतिजापछि पनि सेनाले राजनीतिक नेतृत्वमा भूमिका खेलिरहने स्वीकार गर्नु भएको छ । वर्तमान संविधानअनुसार संसदको २५ प्रतिशत सिट सेनाका लागि आरक्षित छन् । सन् २०२० को चुनावमा एनएलडीले ठूलो विजय हाँसिल गरेपछि व्यापक धाँधलीको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्ता कब्जा गरेको थियो । एसियन नेटवर्क फर फ्रि इलेक्सन्सका अनुसार सन् २०२० को चुनावमा सहभागी अधिकांश दल अहिले विघटन भइसकेका छन् र करिब ९० प्रतिशत सिट यस पटकको मतपत्रमा देखिँदैनन् । सैन्य समर्थक युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी सबैभन्दा ठूलो सहभागी बनेको छ । यस निर्वाचनमा नयाँ इलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिन प्रयोग गरिँदैछ, जसले उम्मेदवार लेख्न वा मतपत्र बिगार्न अनुमति दिँदैन । साथै, मतदान अवरोध गरेको आरोपमा २०० भन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार करिब २२ हजार राजनीतिक बन्दी जुन्ताको जेलमा छन् ।
केही राजनीतिक समूहले भने द्वन्द्वमा फसेको देशका लागि मतदान नै एक मात्र बाटो भएको तर्क गरेका छन् । पिपुल्स पार्टीका नेता को को गीले चुनावपछि केही परिवर्तन आउने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ । सत्ता कब्जापछि सेनाले प्रजातन्त्र समर्थक आन्दोलनमाथि कडा दमन गरेपछि धेरै कार्यकर्ता जातीय अल्पसङ्ख्यक सशस्त्र समूहसँग मिलेर छापामार लडाइँमा लागेका छन् । जुन्ताले केही क्षेत्रमा मतदान हुन नसक्ने स्वीकार गरेको छ भने हवाई आक्रमणजस्ता कारबाही जारी राखेको छ । यस महिनाको पश्चिमी राखाइन राज्यको एक अस्पतालमा भएको हवाई आक्रमणमा ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको स्थानीय स्रोतले बताएका छन् । गृहयुद्धका कारण हालसम्मको आधिकारिक मृतक सङ्ख्या सार्वजनिक गरिएको छैन । तर सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने संस्थाका अनुसार सबै पक्षबाट करिब ९० हजार मानिस मारिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले करिब ३६ लाख मानिस विस्थापित भएको र देशको आधा जनसङ्ख्या गरिबीमा बाँचिरहेको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसअघि यी चुनावले म्यान्माको समस्या समाधानमा योगदान नपुर्याउने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो । दोस्रो चरणको मतदान जनवरी ११ मा हुने जनाइएको छ भने तेस्रो तथा अन्तिम चरणको मिति अझै तय भएको छैन । गोरखापत्र
