काठमाडौं । फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको काम सुचारु गर्न माग गदै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकषर्ण गरेका छन् । विद्युत आयोजना निमार्ण कार्य लामो समय रोकिएको भन्दै स्थानीयले प्रशासन मार्फत निमार्ण कम्पनीको ध्यानाकषर्ण गरेका हुन् । विद्युत उत्पादन कम्पनीले २०७५ सालमा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमति लिएर काम सुरु गरेको थियो । कालीकोटमा निर्माण हुने चारसय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धसलासाययुक्त जलविद्युत आयोजना दुई वर्ष यता निमार्ण कार्य ठप्प छ । आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्झौता गरेपछि अदालतमा मुद्धा परेका कारणले आयोजनाको काम ठप्प छ । मुद्धा खारेज भएपनि कम्पनीले काम सुरु नगरेको भन्दै स्थानीयले प्रशासनको ध्यानाक्रषण गराएका हुन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलले स्थानीयले काम सुरु गर्न भनेको पुष्टि गर्नुभयो ।
तर अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको र ५१ प्रतिसत सेयर लिएको भारतीय एनएचपीसी इण्डिया लिमिटेडको कम्पनीले पनि विभिन्न कुरा गरेकाले आयोजना अगाडी बढ्न नसकेको आफूले बुझेको बताउनुभयो । नेपाल र भारतीय कम्पनी बिच केही अन्यवलका विषयमा प्रस्ट भएपछि बल्ल काम अगाडी बढ्ने आफूले सूचना पाएको प्रजिअ सुयलले बताउनुभयो । आयोजनाको बाँधको दायाँतर्फको भाग सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा ३ मा पर्छ । बायाँतर्फको भाग खाँडाचक्र नगरपालिका वडा ११ मा छ । मुख्य बाँधको उचाइ जगदेखि एकसय ६० मिटर तथा नदीको पिँधको स्तरबाट एकसय नौ मिटर आयोजनाको अध्यान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँधको माथिल्लो भागको लम्बाइ तीनसय १३ मिटर र चौडाइ दश मिटर हुनेछ ।
आयोजना निर्माणका लागि भने जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । स्थानीयलाई ४५ करोड रुपियाँ बढी मुआब्जा लगायतमा खर्च भइसकेको छ । आयोजनाका लागि एक हजार ७५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । प्राय जग्गा अधिकरण भईसकेको भएपनि काम भने अझै अगाडी बढ्न सकेको छैन । कालीकोटको सानीत्रिवेणी गाउँपालिका–३ सिस्नेगाडामा पाँचसय २० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेर एकसय ६० मिटर अग्लो बाँध निर्माणगरी १३.५ किलोमिटर सुरुङबाट सान्नीत्रिवेणी १ को भौतेगडामा निर्माण हुने विद्युत आयोजनामा जोड्ने योजना छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा भने भारतीय सरकारी कम्पनीले पाएको छ । भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै परेको मुद्धा मुद्धा खारेज भएपछि आयोजनाको काम अगाडी बढ्ने बाटो खुलेको भयपनि काम भने अझै सुरु भएको छैन । आयोजनाको ब्याजदरसहित ९२ अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । गोरखापत्र
