काठमाडौं । दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको सङ्गठन (आसियान)ले म्यान्मामा हालै सम्पन्न चुनावलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सम्पन्न यो पहिलो चुनाव सेना समर्थित दलले जितेको दाबी गरे पनि आसियानले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने फिलिपिन्सका विदेशमन्त्री थेरेसा लाजारोले बिहीबार बताउनु भएको हो । यो निर्णय म्यान्माका सैन्य शासकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता खोज्ने प्रयासमा ठूलो झट्का मानिएको छ । आसियानले सत्ता कब्जापछि सैन्य शासनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ, । सत्ता कब्जापछि म्यान्मा घातक गृहयुद्ध र गहिरो राजनीतिक सङ्कटमा फसेको छ ।
म्यान्माको चुनावलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्नमा लाजारोले अहिलेको अवस्थामा समर्थन नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । उहाँले यस वर्ष आसियानको पहिलो मन्त्रिस्तरीय बैठकपछि बोल्दै क्षेत्रीय समूहले तीन चरणमा गरिएको चुनावलाई अनुमोदन नगरेको जानकारी दिनुभयो । म्यान्मा सङ्कट बैठकको प्रमुख एजेन्डा मध्ये एक थियो । म्यान्माको सेना समर्थित युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले चुनाव जितेको दाबी गरेको छ । तर प्रमुख विपक्षी दललाई बहिष्कार गरिएको र असहमतिको कडा दमन गरिएको अवस्थामा भएको मतदान स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको आलोचकको भनाइ छ । संसद्का एक चौथाइ सिट स्वतः सेनाका लागि आरक्षित गरिनुले सैन्य नियन्त्रण सुनिश्चित गरिएको बताइन्छ ।
सिङ्गापुरका विदेशमन्त्री भिभियन बालाकृष्णनले अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रगतिका लागि हिंसा अन्त्य, समावेशी संवाद र सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक हुने बताउनु भएको छ । यस वर्ष आसियानको घुम्ती अध्यक्षता फिलिपिन्सले सम्हालेको छ । सदस्य राष्ट्रबिच आन्तरिक द्वन्द्व, सीमा विवाद र क्षेत्रीय तनाव कायमै रहेका बेला म्यान्माको विषयले समूहको एकतामाथि थप चुनौती सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ । गोरखापत्र
