काठमाडौं । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट फैलिएको पाटेबाघलगायत वन्यजन्तुको आतङ्क बढ्दै जाँदा सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन् । समस्या समाधानको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जिल्ला महासंघ सल्यानले सरोकारवालासँग आन्तरक्रिया तथा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रम कालीमाटी गाउँपालिका–७ स्थित जनसांस्कृतिक युवा क्लब भवन, घुइँवारीमा सम्पन्न भएको हो । कालीमाटी गाउँपालिका–६ र ७ अन्तर्गत पर्ने घुइँवारी र हात्तिढुङ्गा क्षेत्रमा पछिल्लो समय बाघको आक्रमण बढ्दै गएको स्थानीयले बताएका छन् । बाघको आक्रमणबाट धनसरा रावत र चन्द्रबहादुर खप्तडी मगरसहित तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेको जानकारी दिइएको छ । साथै बाघले घरपालुवा जनावरमाथि पटक–पटक आक्रमण गरी क्षति पु¥याउँदै आएको स्थानीयले बताएका छन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने यी बस्तीका स्थानीयले आफूहरू असुरक्षित बनेको भन्दै वन्यजन्तुबाट जोगाउने प्रभावकारी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसकिने अवस्था आए मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सल्यानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्टराईले निकुञ्ज क्षेत्रले पारेको नकारात्मक प्रभावप्रति आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनुभयो । उहाँले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जले स्थानीय जनजीवनमा पारेको असरबारे विभिन्न सरोकारवाला, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गरी आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो। आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै जनतालाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कालिमाटी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजालले स्थानीयको समस्या समाधानका लागि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको जीवन सुरक्षामा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे निकुञ्ज खारेज गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
हात्ती दमार–घुइँवारी मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति अध्यक्ष डम्बर पुनले बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट आएका पाटेबाघका कारण स्थानीय त्रसित भएको बताउनुभयो । बाघको आक्रमणबाट तीन जनाको ज्यान गएको र पशुचौपायामा समेत क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो । दीर्घकालीन समाधानका लागि निकुञ्जले बाघको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा वन्यजन्तु बाहिरिनुको कारणबारे अध्ययन गरी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । स्थानीय वन महासंघ सल्यानका अध्यक्ष सशिराम ओलीले स्थानीयको समस्या सरकारसम्म पुर्याउन महासंघले निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो । आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले यो समस्या समाधानमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । निकुञ्ज खारेज गर्ने वा मानव बस्ती व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो । कालिमाटी गाउँपालिका–६ घुइँवारीकी अमृता मगरले बाघको त्रासका कारण बालबालिका विद्यालय जानसमेत डराउन थालेको बताउनुभयो । सम्बन्धित निकायले तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने र ढिलाइ हुँदा थप मानवीय क्षति हुन सक्ने जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमबाट पाँच बुँदे निर्णयसमेत गरिएको छ । जसअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्ना समूहबाट निकुञ्ज खारेजीको निर्णय गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन गरी उपभोक्ता मैत्री बनाउने, आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारसँग निकुञ्ज व्यवस्थापनबारे लिखित वा मौखिक प्रतिबद्धता लिने, निकुञ्जविरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने तथा संघर्ष कार्यक्रम सहजीकरण गर्न स्थानीय वन महासंघका न्यायिक समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर बुढालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै मानव जीवन सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गोरखापत्र
