काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तनहुँका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा गरी पूर्वमन्त्रीसहित २३ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । निर्वाचन कानुनअनुसार कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसक्ने उम्मेदवारको धरौटीबापतको रकम जफत हुने प्रावधान रहेकाले ठुला दलका प्रभावशाली उम्मेदवार समेत यसको चपेटामा परेका हुन् । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपा (एमाले) बाट चुनावी मैदानमा उत्रनुभएकी पूर्वमन्त्री भगवती न्यौपानेको जमानत जफत भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहिसक्नुभएकी न्यौपानेले पाँच हजार ८३० मत मात्र प्राप्त गर्नुभएपछि उहाँको धरौटी रकम राज्यकोषमा जम्मा भएको हो । यस क्षेत्रमा ६८ हजार १४९ मत खसेकोमा ६५ हजार ४१९ मत सदर भएको थियो । जमानत जोगाउन आवश्यक पर्ने न्यूनतम १० प्रतिशत अर्थात् ६ हजार ५४२ मत पु¥याउन नसक्दा न्यौपानेसहित १५ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा उम्मेदवारी दिएका १६ जनामध्ये निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का डा. स्वर्णिम वाग्ले र उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले मात्र धरौटीबापतको रकम फिर्ता पाउनुहुने भएको छ । निर्वाचित वाग्लेले ३८ हजार ४० र भट्टराईले १६ हजार २३१ मत प्राप्त गरी दोस्रो हुनुभयो । यस क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिनुभएका राप्रपाका रामदत्त जोशी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी रामलक्ष्मी दुवाल, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रेमबहादुर थापा, र स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपकराज जोशीलगायत १५ जनाको जमानत जफत भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी विकास लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दिएका ११ जनामध्ये ८ जनाको जमानत जफत भएको छ । यस क्षेत्रमा रास्वपाका इन्जिनियर श्रीराम न्यौपाने निर्वाचित हुनु भएको थियो । दोस्रो स्थानमा रहनु भएका नेपाली कांग्रेसका शङ्कर भण्डारी र तेस्रो स्थानमा रहनु भएका नेकपा (एमाले) का केदार सिग्देलले मात्र आफ्नो जमानत जोगाउन सफल हुनुभएको छ । निर्वाचित हुनु भएका न्यौपानेले ३२ हजार ६८७, भण्डारीले १४ हजार १३५ र सिग्देलले ११ हजार ६६८ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । यस क्षेत्रमा राप्रपाका यामबहादुर खाँड ठकुरी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकी सुष्मा आले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का गणेश लामगादे लगायत अन्य ८ जना उम्मेदवारले १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा उनीहरूको धरौटी रकम जफत भएको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा १० हजार रुपियाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने र महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यकको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भए तापनि आवश्यक मत प्राप्त नभएपछि ती सबै रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने भएको छ । गोरखापत्र
