काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)द्वारा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको कार्यशालामा यूपीआर प्रक्रियाबारे जानकारी, यसको राष्ट्रिय महत्व र नेपालले प्राप्त गरेका प्रमुख सुझावबारे छलफल गरिएको थियो । कार्यशालामा विशेषगरी कानुनी पहिचान, लैङ्गिक आधारित हिंसा तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारसम्बन्धी विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित गरिएको थियो ।
सन् २०२५ मा नेपालले युपिआरको चौथो चक्रअन्तर्गत आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि विभिन्न १९३ वटा देशले सुझाव दिएका छन् ।अधिवक्ता बिनु लामाका अनुसार प्राप्त सुझावलाई नेपालले स्वीकार गर्ने वा नोटमा राख्ने दुई विकल्प मात्र रहनेछन् ।एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठका अनुसार नेपाललाई गर्भपतन निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा तथा समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएका छन् । आइसल्यान्ड, फ्रान्स र नर्वे लगायतका देशहरूले सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई वैधानिक बनाउनेतर्फ सुझाव दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले विद्यालयस्तरमा बृहत् यौनिक शिक्षा विस्तार, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था तथा बालविवाह न्यूनीकरण र भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचानविरुद्धको रणनीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, छाउपडी तथा दाइजो प्रथा अन्त्य, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपराधीलाई दण्डित गर्ने विषयमा पनि सिफारिस गरिएको छ । मेक्सिकोले १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।कार्यशालामा आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल गरिएको थियो । नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुनजुलाईमा हुने सेसनअघि यूपीआर सिफारिसबारे अन्तिम प्रतिक्रिया दिने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सरोकारवालाबीच विचार आदानप्रदान भएको थियो । कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले प्राप्त सुझाव स्वीकार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो । गोरखापत्र
