काठमाडौं । सरकारले एकीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गरी सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको निरीक्षणका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो । यो व्यवस्था लागू भएसँगै सेवाग्राहीले एउटै प्रकृतिका विवरणका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै फारम भर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । गृहमन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले हालसम्म विवरण दर्ता आवेदन फारम भर्नुपर्ने र बायोमेट्रिक विवरणका लागि तोकिएका एकाइमा पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताउनुभयो । यसबाट नागरिकको समय र आर्थिक लागतसमेत बचत हुने उहाँको विश्वास छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “आजको सूचना प्रविधिको युगमा नागरिकले सरकारी निकायका तथ्याङ्क भण्डारमा भएका समान प्रकृतिका विवरणका लागि फरक–फरक फारम भर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो प्रणाली सुरु गरिएको हो । नागरिकलाई झन्झटरहित र नागरिकमैत्री सेवा उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालय केन्द्रित छ ।” गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार हाल केही स्थानबाट यो केन्द्रिकृत सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको र क्रमशः देशभर विस्तार गरिनेछ । नागरिकता जारी गर्दाकै बखतको विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा स्वतः आबद्ध हुने भएकाले अब सेवाग्राहीले छुट्टै आवेदन फारम भरिरहनु पर्ने छैन । गोरखापत्र
