काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले सरकारी कामकारबाही तथा निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल, व्यवस्थित र डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएको नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले धितोपत्र कारोबारबाट प्राप्त लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरको दरसमेत निर्धारण गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत तथा ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
यसअनुसार एक वर्षभन्दा कम अवधि धितोपत्र स्वामित्वमा राखेर कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा ५ प्रतिशत तथा एक वर्षभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेर कारोबार गर्नेले प्राप्त गर्ने लाभमा ३.५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।
बैठकले नेपाल न्याय सेवाको न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यस्ता नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्ने कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिई प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । राहत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू :
१. सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२. नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने।
३. नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत ठगीन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने।
४. साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारेसनामा दिई बीमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने।
५. चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
६. नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने।
