बजेट अभावका कारण योजना समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती छ

Published on

देश संघीयतामा गएको लामो समय भएको छ । जस अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरि विभिन्न कार्यक्षेत्र पनि फरकफरक खालको रहेका छन् । जसले गर्दा केन्द्रिकृत विकास आयोजनाहरु स्थानिय स्थरमै सजिलै पहुँच बनाउन पुगेका छन् । तथापी स्थानिय नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका समस्या सामाधानमा समेत सहज भएको अवस्था छ । जसअनुसार कञ्चनपुर जिल्ला स्थित जलस्रोत सिचाई डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले पनि स्थानिय स्थरका सिचाइ, नदी नियन्त्रण र तटबन्ध निमार्णमा स्थानिय स्थरमा विभिन्न योजना निमार्ण गर्दै गएको छ । यस कार्यालय गर्ने काम कारवाहीको विषयमा एएनएन कर्मी सरिता ठगुन्नाले महेन्द्रनगर स्थित जलस्रोत सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख खेमराज रेग्मी सँग गरिएको कुराकानीको सार………
समग्रमा यस जलस्रोत सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुर कार्यालयले के–के काम गर्ने गर्दछ । यस कार्यालयमा चालु योगना के कस्ता रहेका छन् र समग्र कार्यालयको गतिविधि के कस्तो छ ?
मुख्यतया हाम्रो यस जलस्रोत सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले दुई ओटा काम गर्ने गर्दछ । एउटा सिचाइ सम्बन्धि र अर्काे नदी नियन्त्रण अथवा तटबन्ध सम्बन्धि । हाम्रो यस कार्यालयले कञ्चनपुर जिल्लामा सिचाइको हिसाबले भन्ने हो भने महाकाली सिचाइ आयोजनाले नै अधिकतम योजनाको क्षेत्र ओगट्ने भएको कारणले सिचाइ सम्बन्धि कामहरु हाम्रोमा खासै छैन । चुरेमा एउटा दुईटा योजना होला सानो स्केलको । त्यो देखि बाहेक हाम्रो म्ख्यतय कञ्चनपुरमा सिचाइ कार्यालयले गर्ने भनेको तटबन्धक योजनाहरुमा नै हो । यसमा चाहिँ हाम्रो मुख्यतय यो बर्ष तिन ओटा ठुला नदिहरु मछेली , बनहरा र चौधरा नदि नियन्त्रण कार्यहरु गर्ने भनेर ५/६ करोड बजेट विनियोजन भएर आएको छ । जसमा मछेलिमा चाहिँ २ करोड ९० लाख , बनहरामा १ करोड ५ लाख र चौधरामा ३ करोड यसरी नै बजेट आएको छ । अरु बाकि चाहिँ आपतकालिन नदी नियन्त्रणगत रुपमा केहि बजेट र अरु सा–सानो तटबन्धकका योजनाहरु हाम्रोमा सिचाइको रुपमा त खासै त्यसो भने केही छैन । अब बजेटको हिसाबले भन्नु पर्दा हाम्रो सिचाइ कार्यालयमा रहेको नौ ओटै डिभिजनमा सबै भन्दा कम बजेट कार्यालय हो यो । त्यस हिसाबले त्यती धेरै कामको लोड पनि छैन यहाँ त्यस्तै हो ।
ठेक्का सम्झौता भएका योजनाहरुमा विशेष गरेर समयमै सम्पन्न नहुने भन्ने लगायतका विभिन्न समस्या हुने गरेका छन् । तथापी यस कार्यालयको योजनागत रुपमा प्रगती भने के कस्तो छ नि ?
हम्रो यस कार्यालय अन्तर्गत रहेका योजनाहरु समयमै सम्पन्न नभएको वा योजनाले गति नपाएको भन्ने विविभ पश्नले तनाव दिएको अवस्था भने छैन । त्यस अनुरुप हामीले यसपालि तटबन्धको ठेक्का लगाउनु पर्ने योजना ३ ओटा थियो । त्यसमध्ये एउटा चौधरा नदीको ठेक्का लागेर योजना अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । त्यस बाहेकका मछेली र बनहरा नदीमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर ठेक्का अर्वाड हुने क्रममा छ । सिचाइको एउटा दुईटा होला । त्यसमा चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात फिजिवल छ छैन त्यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएर समय लागेको हो । ठेक्का जाने नजानेमा अझै अन्यौलमा नै छौ । त्यसमा अब केही दिनमा नै टुङ्गो लगाउँछौ ।

कुनै पनि ठेक्का सम्झौता भयो भनेपछि समयमै फिल्ड क्लियर नहुने समस्या हुने गरेको देखिन्छ । सिचाइ तर्फ यी यस्ता समस्या हुन्छन् कि हुँदैनन् ?
त्यहीँ त अब हाम्रोमा चाहिँ यो एकमुष्ट बजेट जुन नदी हरुमा बजेट विनियोजन भएर आएको छ । त्यसमा चाहिँ अब तराईको ठाउ भएर जतातेतै नदी कटानको समस्या व्यापक छ । अब हामिले यो स्थानीय पालिकाका प्रमुख ज्युहरु सँग समुन्वय र सम्बन्धित वडा कार्यालय सँग पनि समुन्वय गरेर कामहरु गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा चाहिँ अलिकति समय लागेकै हो । यसमा चाहिँ मुख्यता ३ ओटा नदी हरुमा । सिचाईमा त अब अलरेडी हामी सँग नाम ठेगाना सहितको योजना हुन्छ । त्यसमा हामी सँग कुनै समरुया हुँदैन । यो जुन एकमुस्ठ नदीहरुमा बजेट विनियोजन भएर आएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ साइटहरु सेलेक्सन गर्दा चाहिँ समस्या आएको छ ।
महेन्द्रनगर स्थित यो कार्यालय प्रदेश मातहत रहने गर्छ । प्रदेशमा हालसम्म पनि धेरै पटक सरकार गठन विगठनको चरणमा गइरहेको हुन्छ । जसले यी यस्ता योजनालाई प्रभावित पार्ने कार्य कत्तिको गर्ने गरेको छ ?
धेरै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भन्ने कुरा त हुदैन किनकि हामि सँग त यो हरेक बर्ष असार एक गते नै प्रत्यक्ष रुपमा बजेट आउने गरेको हुन्छ । जस कारण हामीसँग बजेट कार्यक्रम पहिला नै तय भएर आएको हुन्छ र त्यसले हामि सँग त्यस्तो राजनीतिक हिसाबले प्रभाव पार्न भन्ने हुँदैन ।
यसैगरि धेरै योजनाहरु बजेट अभावका कारण अलपत्र भनेर आउने गरेका हुन्छन् । बजेट अभावले योजनालाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
हो खास मुख्य समस्या नै यहाँ हो । अब मानौ मछेलिमा २ करोड ९० लाख बजेट कार्यालय सँग विनियोजन भएर आयो त्यसमा २ करोड ९० लाखले केही पनि हुँदैन । एकदमै ठुलो नदी हो त्यसको कटान एरिया एकदमै व्यापक छ । अब यो समस्या आउने भनेकै बजेट कम भएर हो । किनकि सबैतिर हामीले समुन्य गर्ने सकेको भए हुन्थ्योे भने हाम्रो त्यस्तो गुनासो आउने र त्यो योजना सम्पन्न गर्दा समस्या आउने थिएन । अब हामी सँग बजेट थोरै हुन्छ । योजनाहरु धेरै हुन्छन् । कुन योजनालाई कता राख्ने भन्ने प्राथमिकताको रुपमा मिलाउने यता उता गर्दै बढि जसो समय यता तिर नै लाग्ने गर्दछ ।


योजना निमार्णमा मुख्यतया समस्या बजेट मात्रै हुन्छ कि अन्य कुराहरु पनि हुने गरेका छन् ?

प्रत्यक्ष देखिने त बजेट नै हो । खास सबै तिर समुन्वय गर्न सकियो भने र सबैको माग सम्बोधन गर्न सकियो भने समस्या नै हुँदैन । त्यो देखि बाहेक अरु पनि हुन्छन । कहिले कतै विभिन्न्न किसिमको प्रेसर हुन्छ । ठ्याक्क यो नै भन्दा पनि आफ्नो योजनाहरु आफ्नो राजनितिक हिसाले आफु तिर पाउन पाए भन्ने उहाँहरुलाई हुन्छ नै । यी यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ योजना निमार्ण सम्पन्न ढिलो हुने गर्दछ ।
ठेक्का सम्झौता भएपछिका योजना समयमैै सम्पन्न नहुने भन्ने समस्या छ नि ?
त्यहीँ त समयमै सम्पन्न अब हाम्रोे मा खासै छैन यो सम्पन्न नहुने भन्ने समस्या । किनकि अर्काे बर्ष लगेर जाने बहुबर्षीय योजना खासै छैन । एकै बर्ष भित्र सम्पन्न गनुपर्ने र त्यहिँ बर्षको लागि बजेट विनियोजन भएर आएको योजनाहरु हामीले त असार मसान्त भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व पनि भयो । हामी त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौ पनि अब जुन योजनाहरु चाहिँ पछिल्लो वर्ष लैजाने खालको बहुबर्षीय बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसको लागि चाहि बजेट सुनिश्चिता र त्यसमा अलिकति समय लाग्ने भएकाले त्यसमा चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ ।
अन्तिममा यस कार्यालयका अगामी योजना जस्तै कस्तो छन् ?
अगामी योजना त अब यहिँ हो प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालय हो । अब त्यस बाट योजनाहरु आउँछन केहि योजनाहरु हामीले सिफारिस गरेर पनि आउँछन् । त्यो हिसाबले अब उता बाट आर्थिक बजेटको सुरमै विनियोजन भएर आएको हुन्छ । त्यो बजेटलाइ नै सफलता पुर्वक त्यो वर्ष भरी कार्यन्वयन गरेर कार्यालयको उदेश्य पुरा गर्नु नै हाम्रो मुख्य उदेश्य हो ।

ताजा समाचार

मझगाउँ विमास्थल जग्गा प्राप्तिका लागि रमेश लेखक सक्रिय

महेन्द्रनगर ९ जेठ । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित पुर्ननिर्माण भइरहेको मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतीका लागि रक्षामन्त्री हरि...

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पौडेलद्वारा सगरमाथाको सफल आरोहण

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी...

संसद्‌मा कांग्रेसको अवरोध कायमै

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति...

घर, समाज र टोलका विवाद मिलाउन ‘न्याय चौतारी’

काठमाडौं । स्थानीय विवाद सामुहिक छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘न्याय...