काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सबैभन्दा धेरै कृषि र वन क्षेत्रको योगदान रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा कर्णालीमा कृषि र वन सबैभन्दा बढी र प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा सबैभन्दा कम रहेको पाइएको छ । सो कार्यालयले बुधबार सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा प्रादेशिक कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुमानसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । सो तथ्याङ्क अनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको २९.५१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्षेत्रको ०.१७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि दरमा सबैभन्दा धेरै आवास तथा भोजन सेवा क्षेत्रको २२.५२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम निजी क्षेत्रको माइनस १.०२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले कर्णालीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र मत्स्य क्षेत्रको योगदान रहेको बताउनुभयो । यद्यपि यहाँको कृषि र वन क्षेत्र निर्वाहमुखी रहेको हुँदा यसलाई व्यवसायमुखी बनाउन सके तथ्याङ्क अझ वृद्धि हुने उहाँले जनाउनुभयो । कर्णालीमा कुल गार्हस्थ उत्पादमा कृषि र वनपछि सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको २४.९८ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षा १५.६० प्रतिशत, निर्माणको ७.२५ प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापार ५.४९ प्रतिशत, आवास तथा भोजन सेवामा ३.१८ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य २.९५ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।
त्यस्तै यातायात तथा भण्डारमा २.६९ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारमा १.८५ प्रतिशत, वित्तीय मध्यस्थता १.७९ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चारमा १.२९ प्रतिशत, उद्योगमा ०.९९ प्रतिशत, विद्युत् र ग्यासको ०.७१ प्रतिशत योगदान रहेको छ । सबैभन्दा कम प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवामा ०.१७ र खानी तथा उत्पादनमा ०.१७ प्रतिशत योगदान रहेको निर्देशक आचार्यले बताउनुभयो । यसै गरी योगदान वृद्धि हुने क्षेत्रमा भने आवास तथा भोजन क्षेत्र रहेको छ । यसमा २२ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसपछि यातायात क्षेत्रको ११ प्रतिशत र विद्युत् उपभोगको १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कर्णालीमा पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएकाले होटल, घरबास, यातायात क्षेत्रमा योगदान बढेको पाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । उहाँले कर्णालीमा पर्यटन, जल, जमिन, खानी तथा खनिज उद्योग स्थापना गर्न सकेमा यसले आर्थिक अवस्था नै बदल्न सक्ने औँल्याउनुभयो ।
आव २०८०र८१ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ५७ खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ हुने अनुमान रहेकामा यसमा कर्णाली प्रतिशतको दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ अर्थात् ४.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै कार्यालयले यस आवमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णालीको एक हजार ६६ रुपियाँ हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेशमा भएका आर्थिक कारोबारका मापनका आधारमा प्रादेशिक कुल गार्हस्थ उत्पादनको मापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कर्णालीमा उद्योग, कलकारखाना स्थापना नहुँदा योगदान पनि कम भएको पाइएको उहाँको भनाइ छ । सो अवसरमा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले तथ्याङ्कमा कर्णालीको सूचक कमजोर देखिएकाले यी सूचकमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली कृषिमै निर्भर भएको हुँदा अब निर्वाहमुखी भन्दा व्यवसायमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कर्णालीको आन्तरिक राजस्व करिब ८० करोड रुपियाँ मात्रै रहेको हुँदा सरकारले मात्र केही गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्र