काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा योजना आयोगका अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न प्रदेश विकास परिषद्को बैठकले दोस्रो आवधिक योजना पारित गरेको हो । प्रदेश विकास परिषद् बैठकमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी आवधिक योजनाको मसौदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइने छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आवधिक योजना र आयोजना बैङ्कलाई योजना छनोटका आधारका रूपमा लिएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बनाउने योजना, तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित हुने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘समृद्ध लुम्बिनी स् खुसी नागरिक’ सोचका साथ अघि बढाइएको दोस्रो आवधिक योजनाले दिगो र समावेशी आर्थिक विकाससहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाजको निर्माणलाई लक्ष्य लिएको छ । योजनाले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सघन अन्तरआबद्धता तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
दोस्रो आवधिक योजनाले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याउने, प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १५९ अमेरिकी डलरबाट बढाएर एक हजार ५१४ डलर पुर्याउने, जन्मँदाको औसत आयु साढे ६९ वर्षबाट बढाएर ७३ वर्ष पुर्याउने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५६३ बाट ०.६१० पुर्याउने, लैङ्गिकी विकास सूचकाङ्क ०.८८६ बाट ०.९०१ पुर्याउने, बेरोजगारी दर आठ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने तथा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउने योजना बनाइएको छ । साथै १५ वर्षमाथिको साक्षरता दरलाई ७८.०८ प्रतिशतबाट बढाएर ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश विकासको खाका अनुसार योजनाले पाँच वटा मुख्य संवाहकलाई प्राथमिकता दिएको छ । जसमा कृषि, उद्योग र पर्यटन, पूर्वाधार विकास (अन्तरप्रदेश तथा आन्तरिक अन्तरआबद्धता), मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता विकास तथा उत्पादनशील रोजगारी, हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्र तथा सुशासन तथा समावेशी विकास रहेका छन् । योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ११ वटा समष्टिगत रणनीति र २२ वटा विषय क्षेत्रगत सूचकमा विभाजन गरी ५०५ वटा नतिजा सूचक तयार गरिएको योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन ओलीले जानकारी दिनुभयो । दोस्रो आवधिक योजनाको कार्यान्वयनका लागि अनुमानित १४ खर्ब ९९ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।