काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले संविधान कार्यान्वयनको एक दशकको समीक्षा गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको सचिवालय बैठकले विभिन्न प्रस्ताव पारित गर्दै नेपालको संविधान र यसले संस्थागत गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी प्रणाली र सामाजिक न्याय जस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प गरेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । “संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक विकास र सुधारको दिशामा अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं,” बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा केही समय यता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरुद्ध भइरहेका सुनियोजित गतिविधिहरूप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
“लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्षको परिणति हो । विगतमा आन्दोलनका क्रममा गरिएका सहमति विपरीत राजतन्त्र पटक पटक जनताका अधिकारमाथि आक्रमण र सर्वसत्तावादतर्फ उद्यत भएपछि राजतन्त्र र लोकतन्त्रसँगै जान सक्दैनन् भन्ने निष्कर्षका साथ ऐतिहासिक संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो”, पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, “जनताको फैसलालाई उल्ट्याउने र मुलुकलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।”