काठमाडौँ । नेपाल सरकार, भारतीय दूतावास र विभिन्न नौ स्थानीय तहबिच प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । मङ्गलबार सिंहदरबारमा एक समारोहका बिच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र नौ स्थानीय तहहरूबिच शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्झौतामा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार भारत सरकारले नौ वटा स्थानीय तहहरूमा विद्यालयका संरचना तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो । पराजुलीका अनुसार सम्झौता भएका स्थानीय तहहरूमा धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली, धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी, चङ्खेली गाउँपालिका, हुम्ला, बुटवल उपमहानगरपालिका, रूपन्देही, ईन्द्रवती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक, जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ, मिखुवाखोला गाउँपालिका, ताप्लेजुङ, भरतपुर महानगरपालिका, चितवन, लिखुपिके गाउँपालिका, सोलुखुम्बु रहेका छन् । उहाँले सम्झौता कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपियाँ रहने बताउनुभयो ।
‘‘यो नेपाल–भारत सरकारबिच द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आइराखेको छ । आज हामीले नौ वटा जिल्लाको नौ वटा पालिकामा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सम्झौता भएको छ । अहिले यी नौ वटा स्थानीय तहका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको हो । योभन्दा अगाडि पनि भारत सरकारबाट विभिन्न १३ वटा परियोजनामा यो आर्थिक वर्षमा सम्झौता भइसकेको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यसका लागि अब हामी सम्बन्धीत पालिकाहरुबाट आयोजनाहरू माग्छौं । आयोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव गरेर हामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासमा पठाउँछौं । दुतावासले स्वीकृत गरिसकेपछि परियोजनाहरू लागु हुन्छ । यो निरन्तर सहयाृग हुने कार्यक्रम हो ।’’ आयोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहहरूले आयोजनाहरु छनोट गरी मन्त्रालयमा बुझाउने र अर्थ सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थले प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
