काठमाडौं । नेपाल सरकार र जर्मनीबीच दुई महत्त्वपूर्ण सहयोग सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । यी सम्झौताहरू नेपालको ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, शासन र समावेशी विकासजस्ता प्राथमिक क्षेत्रहरूमा सहयोग केन्द्रित रहने छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र जर्मनी सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
वित्तीय सहयोगअन्तर्गत जर्मन सरकारले “पावर डिस्ट्रीब्युसन स्ट्रेन्थेनिङ कार्यक्रम”का लागि २० मिलियन युरो बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालको विद्युतीय वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरण गरिनेछ ।
यो परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुनेछ । कार्यान्वयनको अन्तिम म्याद सन् २०२९ को सेप्टेम्बरसम्म तोकिएको छ । परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जर्मन विकास बैंकबीच थप सम्झौता पनि गरिनेछ ।
प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सन् १९७४ मा हस्ताक्षर गरिएको दीर्घकालीन ढाँचागत सम्झौता र सन् २००९ मा संशोधित सम्झौतामा आधारित रहेको छ । यस अन्तर्गत जर्मन सरकारले २१ मिलियन युरोसम्मको सहयोग गर्नेछ ।
प्राविधिक सहयोग परियोजनाले स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, सामाजिक समावेशी रणनीतिको कार्यान्वयन, लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन, कृषि तथा निजी क्षेत्रको दिगो र जलवायु–प्रतिकारशील विकासमा सहयोग पु¥याउनेछ । साथै, विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको माध्यमबाट नीतिगत सघाउ पनि दिइनेछ ।
यी दुवै सम्झौताको कार्यान्वयन पाँच वर्षभित्र, अर्थात् सन् २०२९ सेप्टेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले नेपालको विकास प्रयासमा जर्मनीले दिएको निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो भोल्जले यो नयाँ सहयोगले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा, दिगो आर्थिक विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
