काठमाडौं । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का किसान जयपाल मौर्यले यो वर्ष करिब तीन सय क्वीन्टलभन्दा बढि धान उत्पादन गर्नु भएको छ । व्यवसायीक खेतीमा सक्रिय जयपालले धेरै परिमाणमा धान उत्पालन गरेपनि सरकारले तोकेको मूल्य नपाउने भएका छन् । व्यवसायीक किसानका रुपमा परिचित मौर्यले खेतीलाई नै मुख्य आधार बनाएर परिवारको जीवीको पार्जन गर्दै आउनु भएको छ ।
नमूना कृषक भए पनि जयपालले उत्पादन गरेको धान सरकारी मूल्यमा बिक्री नहुने भएपछि गाह्रो भएको बताउँनुहुन्छ । ‘‘उत्पादन गरिएको धान गरिएको धान सरकारले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तर बिक्री गर्न नपाउने भएकाले गाह्रो हुने भयो । हामीले खेतमा लगाएको श्रम पसिनाको मूल्य नआउने भयो ।’’
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्ने धानको कोटामा उहाँले उत्पादन गरेको धान बिक्री गर्न पाउनुभएको छैन । कोटा निर्धारण गरिएको दुई दिनमै बिक्री गर्नका लागि बाँडिने कुपन बन्द गरिएपछि उहाँले कुपन लिन पाउनु भएन्, खाद्यले कुपन वितरण खोलेको २४ घण्टाभित्रै कुपनबन्द भएपछि आफुहरुले लिन नसेकेको उहाँले बताउनुभयो । खाद्यले खरिद गर्ने क्षमता निकै कम छ जसका कारण दुई दिनमै कुपन वितरण बन्द गर्नु पर्ने अवस्था छ । जसको कारण बाँकेका किसानले उत्पादन गरेको धान सस्तो मुल्यमा बिक्री गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
कुपन नपाएकाले अब सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता आएको उहाँको भनाइ छ । ‘‘कुपन नै पाइएन कुपन पाएको भए सरकारको मूल्य अनुसार आफ्नो धान बिक्री गर्न सकिन्थ्यो,’’ मौर्यले भन्नुभयो, ‘‘तर अब बाध्यताले पनि सस्तोमा बेच्ने बाहेक विकल्प नै भएन ।’’ कम्पनीले कोटा लागू गरेपछि किसानलाई आफ्नो उत्पादन बिक्रि गर्न नपाउने चिन्ताले सताएको छ । किसानलाई सरकारले सहयोग गर्ने हो भने खाद्यले खरिद गर्ने क्षमता हरेक वर्ष बढाउँदै लग्नु पर्ने बताउँनु हुन्छ जयपाल मौर्य ।
यस्तै, बाँके डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर २ का किसान बृजमोहन गुप्ताले आफुले कुपन पाएपनि सरकारी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिँदैन भन्ने चिन्ता भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खाद्यले निर्धारण गरेको कोटामा धान बिक्री गर्न पाउने कुपन पाएको भए पनि उहाँको पालो आउँदासम्म कोटा नै पूर्ण हुने अन्दाजले चिन्ता बढाएको हो ।
उहाँले यो पटक करिब ९० क्वीन्टलभन्दा बढि धान उत्पादन गर्नुभएको छ । ‘‘कम्पनीमा बिक्री गर्न पाइयो भने राम्रै हुन्थ्यो,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बिक्री गर्न पाइन भने बाहिरै भए पनि लगानी उठाउनुपर्ला ।’’ किसानले कम्पनीमा धान बेच्न पाएको भए उत्पादनमा गरेको लगानीभन्दा थप केही रकम आम्दानी गर्न पाउने थिए । तर निर्धारण गरिएको कोटाका कारण बाँकेका अधिकांश किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न नपाउने भएकाले आम्दानी गर्न नपाउने भएका हुन् ।
यस वर्ष जिल्लामा एक लाख ५६ हजार दुई सय मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले २० हजार क्वीन्टल मात्र खरिद गर्ने भएपछि उनीहरुलाई आफ्नो उत्पादन बिक्री नहुने चिन्ताले सताएको हो । बाँके नरैनापुरका किसान त्रिभुवन यादवलाई यस वर्षको धान बिक्री नहुने चिन्ताले सताएको छ । ‘‘उत्पादन बढेको छ । बाहिर व्यापारीले सरकारी मूल्यमा खरिद गर्दैनन,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राख्नलाई घरमा ठाउँ पनि छैन कसरी व्यवस्थापन गर्ने चिन्ताले सताएको छ ।’’
कम्पनीले भण्डारण लगायतको समस्या देखाउँदै सिमित कोटामा धान खरिद गर्ने भएपछि मर्कामा परेका छन् । यता कम्पनीका प्रमुख रामशरण लामिछानेले गतवर्षकै २० हजार क्वीन्टलभन्दा बढि चामल गोदाममा रहेकाले उपलब्ध कोटाको आधारमा धान खरिद गर्ने बताउनुभयो । ‘‘गत वर्ष नै खरिद गरिएको धान बिक्री नभएर गोदाममा थन्किएको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले खरिद गरिरहेको धान पनि बल्ल–बल्ल राख्ने व्यवस्थापन गरिएको छ ।’’
कम्पनीले यस वर्ष मोटा धान १५ हजार क्वीन्टल र मध्यमधान पाँच हजार क्वीन्टल किसानबाट खरिद गर्ने कोटा निर्धारण गरेको छ । बाँकेमा यसवर्ष मोटा धानप्रति क्वीन्टल तीन हजार चार सय ६३ रुपियाँ ८१ पैसा र मध्यम धान प्रति क्वीन्टल तीन हजार ६ सय २८ रुपियाँ ३३ पैसामा खरिद गर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ । तर यो मूल्यमा व्यापारीले किसानको धान खरिद नगर्ने भएकाले किसान मर्कामा परेका छन् । कतिपय किसानले दुई हजार छ सयदेखि दुई हजार आठ सय रुपियाँमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । सरकारले बाँकेमा उत्पादन अनुसारको धान खरिदका लागि कोटा बढाउनुपर्ने यहाँका किसानले माग गर्दै आएका छन् । गोरखापत्र
