काठमाडौं । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पस, महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) तथा नेपाल टुरिजम बोर्डले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको विशेष छलफल कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रविधिलाई हिंसाको हतियारका रूपमा दुरुपयोग हुन नदिनेमा सबैको जिम्मेवारी रहेको बताइन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजले परिवर्तनबाट डराउनुभन्दा प्रविधिसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। परम्परागत सोच, लघुताभाष र पितृसत्तात्मक संरचनाले हिंसाको स्वरूप फेरिए पनि त्यसको अस्तित्व अझै हट्न नसकेको उनको बुझाइ छ। “हिंसा घटेको होइन, रूप बदलिएको मात्र हो,” उनले भनिन्, “अदृश्य शक्तिले महिलाको आवाजलाई दबाइरहेका कारण अन्याय निरन्तर छ।”
न्यायिक अनुभव सुनाउँदै प्रधानले घरेलु हिंसाका करिब ९९ प्रतिशत मुद्दामा महिला नै पीडित हुने गरेको तथ्य प्रस्तुत गरिन्। पुरुष पनि पीडित हुने गरे तापनि संख्या अत्यन्त न्यून रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। घर, सार्वजनिक स्थल र कार्यस्थल—जहाँ–जहाँ महिलाको उपस्थिति हुन्छ, त्यहीँ–त्यहीँ हिंसाका रूप देखिने गरेको उनले उल्लेख गरिन्। वैवाहिक हिंसा कानुनले घरभित्र पनि प्रवेश गरेको उदाहरण भएको उनको टिप्पणी छ। “यौन सम्बन्ध केवल जैविक विषय होइन, अधिकार पनि हो,” उनले भनिन्, “पुरुषप्रधान मानसिकता नफेरिँदासम्म यौन अधिकारप्रति सम्मानको संस्कृति स्थापित हुन सक्दैन।” सबै पुरुष हिंस्रक नभएकाले पुरुषको साथ लिएर अघि बढ्दा परिवर्तन छिटो सम्भव हुने उनको धारणा छ। कार्यक्रममा नेपाल ल क्याम्पसकी प्राध्यापक मनिषा पौडेलले उक्त क्याम्पसले १६ दिने अभियान विगत चार वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्। यस वर्ष टुरिजम बोर्ड र एफडब्लुएलडीसँग सहकार्यमा फरक ढङ्गबाट अभियान अघि बढाइएको जानकारी उनले दिइन्। विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्न यस्ता गतिविधिले प्रेरणा दिने उनको भनाइ थियो।
महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाबारे अनुसन्धान गर्दै आएको भाष्कर तेजश्री मेमोरियल फाउन्डेसनका डा. रिता थापाले स्कुलमा बालबालिकामाथि हुने ६६ प्रतिशत हिंसा विद्यार्थीहरूबाट र २२ प्रतिशत शिक्षकबाट हुने तथ्य प्रस्तुत गरिन्। लुम्बिनी प्रदेशको अध्ययनलाई उदाहरण दिँदै उनले ७४ प्रतिशत महिलाले यौन दुव्र्यवहार भोगेको र १० वर्षमुनिका ३१ प्रतिशत बालबालिकाले यौन हिंसा सहनुपरेको बताइन्। कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले ‘हिंसा शून्यमा झार्न सहयात्रा सुरु गरौँ’ शीर्षकको नाटक प्रस्तुत गरे। महिला हिंसाविरुद्ध केन्द्रित कला प्रदर्शनी र अन्त्यमा प्यानल छलफलसमेत गरिएको थियो।
छलफलमा महिला आयोगकी विद्याकुमारी सिन्हा, मानवअधिकारवादी रेणु राज भण्डारी र एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता सुष्मा गौतम सहभागी थिए। गौतमले महिलालाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सबल नबनाएसम्म हिंसाको चक्र अन्त्य नहुने बताउँदै शिक्षा र रोजगारीका अवसर विस्तारका लागि सरकारी पहल आवश्यक भएको धारणा राखिन्। “हामीले धेरै समय कानुन बनाउन खर्च गर्यौँ, अबकाे काम ती कानुनलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो,” उनले भनिन्। गोरखापत्र
