काठमाडौं । प्राचीन कालदेखि आजसम्म ठूलो जनसङ्ख्या चीनका लागि राष्ट्रिय शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रमुख आधार मानिँदै आएको छ । तर यति ठूलो जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन सधैँ चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ । “चीनको जनसङ्ख्या ६० करोड छ र यो तथ्य हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन”, अध्यक्ष माओत्सेतुङले सन् १९५७ मा विनाशकारी अनिकाल सुरु हुनुअघि भन्नुभएको थियो । तर आज चीनको जनसङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको छ, र यही अवस्था नयाँ समस्याको रूपमा उभिएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार चीनको जन्मदर सन् १९४९ मा जन गणतन्त्र स्थापना भएयताकै सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको छ । हाल चीनको कुल जनसङ्ख्या करिब एक अर्ब ४० करोड ४० लाख रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ३० लाख कम हो ।
विश्लेषकका अनुसार, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन चीनका लागि सहस्राब्दी लामो चुनौती रहँदै आएको छ । देशको शक्ति बढाउने र विशाल स्रोतमा निर्भर जनतालाई सन्तुलनमा राख्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारका लागि अझै जटिल बनेको छ । नीति परिवर्तन, पुस्तागत सोचको फेरबदल र आधुनिक जीवनशैलीका कारण पर्याप्त युवा जनसङ्ख्या तयार नहुने चिन्ता अधिकारीमा बढ्दो छ । सन् १९८० को दशकमा औपचारिक रूपमा लागु गरिएको एक सन्तान नीतिको प्रभाव आज पनि स्पष्ट देखिन्छ । बढ्दो जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न लागु गरिएको उक्त नीतिले धेरै वर्षसम्म चिनियाँ दम्पतीलाई एक मात्र सन्तानमा सीमित ग¥यो । यसले तत्कालीन आर्थिक दबाब घटाए पनि दीर्घकालमा वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्ने, लिङ्ग असन्तुलन सिर्जना हुने र सामाजिक समस्या थपिने जस्ता अनपेक्षित परिणाम निम्त्यायो ।
समयक्रममा चीन ‘धनी हुनुअघि नै बुढो हुँदै जाने’ अवस्थातर्फ उन्मुख भएको सरकारी सञ्चारमाध्यमले समेत स्वीकार गरेका छन् । सन् २०१६ मा ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनले एक सन्तान नीतिलाई गलत सार्वजनिक नीतिको महँगो पाठका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले सामाजिक र आर्थिक समस्यालाई अझ गहिरो बनाएको उल्लेख गरेको थियो । एक सन्तान नीति क्रमशः खारेज भएसँगै राष्ट्रपति सी जिनपिङले जनसङ्ख्यालाई पुनः राष्ट्रिय शक्तिसँग जोडेर व्याख्या गर्न थाल्नु भएको छ । उहाँले ‘एक खर्ब ४० करोड चिनियाँ जनताले बनाएको स्टिलको पर्खाल’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग गर्दै ठूलो जनसङ्ख्यालाई देशको सामथ्र्यको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।
भारतले सन् २०२३ मा जनसङ्ख्यामा चीनलाई उछिनेपछि यो विषय चीनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग समेत जोडिएको छ । यही कारण जन्मदर बढाउन चीनले विभिन्न प्रोत्साहनका उपायहरू अघि सारेको छ । बाल स्याहार केन्द्र, परिवार नियोजन सामग्री र विवाह सम्बन्धी सेवामा कर छुटदेखि लिएर बच्चा जन्माउने र हुर्काउने खर्च घटाउने नीति अपनाइँदै छ । आगामी पञ्चवर्षीय योजनामा विवाह र सन्तानप्रति सकारात्मक सोच प्रवद्र्धन गर्ने र प्रसूति सेवा झन्डै निःशुल्क बनाउने लक्ष्य समेटिएको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ । गोरखापत्र
