काठमाडौं । स्पेन सरकारले देशमा बिना अनुमति बसिरहेका ठूलो संख्यामा आप्रवासीलाई कानुनी बसोबास र काम गर्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको छ । यस कदमले अनुमानित पाँच लाख मानिसलाई लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले स्पेनको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दै आएका छन् । स्पेनका आप्रवासन मन्त्री एल्मा साइसका अनुसार सरकारले बिधेयक पारित नभएको अवस्थामा पनि यो योजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले योग्य ठहरेका आप्रवासीलाई एक वर्षसम्म कानुनी बसोबास र काम गर्ने अनुमति दिने छ । यस योजना अन्तर्गत आवेदन दिने व्यक्तिले केही मुख्य शर्त पूरा गर्नु पर्ने छ । उहाँहरुले २०२५ डिसेम्बर ३१ भन्दा पहिले स्पेनमा प्रवेश गरेको र कम्तीमा पाँच महिना बसेको प्रमाण देखाउनु पर्ने छ । साथै उनीहरूले कुनै आपराधिक रेकर्ड नहुँदाको प्रमाण दिनु पर्ने छ । सरकारको योजना अनुसार योग्य व्यक्ति अप्रिलदेखि जुनको अन्त्यसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् र आवेदन प्रक्रिया सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिएको छ ।
स्पेनले यो कदम युरोपमा आप्रवासन नीतिमा कडाइ भइरहेका बेला अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले यसलाई आप्रवासीको योगदानलाई मान्यता दिने र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने कदम भएको बताएका छन् । अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका संघले यसलाई स्वागत गरेका छन्, किनभने यसले अवैध रूपमा बसिरहेका मानिसलाई सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा समान अवसर दिने छ । तर, यस निर्णयप्रति आलोचना पनि आएको छ । केही कन्जर्भेटिभ पक्षले यसलाई देशको सुरक्षा र रोजगारीमा असर पार्ने जोखिम भएको बताउँदै प्रश्न उठाएका छन् । यसरी, स्पेनको यो योजना देशभित्र सामाजिक समावेशीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण र आप्रवासीको योगदानलाई मान्यता दिने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ । गोरखापत्र
