एनपिआर, पिबिएस सार्वजनिक कोष कटौती गर्ने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पको हस्ताक्षर

Published on

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समाचार संस्थाहरूलाई पक्षपाती भएको आरोप लगाउँदै बिहीबार एनपिआर र पिबिएसको सार्वजनिक कोष कटौती गर्न खोज्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । एनपिआर र पिबिएस केवल आंशिक रूपमा अमेरिकी करदाताद्वारा वित्त पोषित छन् र निजी अनुदानमा धेरै निर्भर छन् । ट्रम्पको धेरैजसो मुख्यधाराका समाचार मिडियासँग लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । पहिले तिनीहरूलाई ‘जनताको शत्रु’ भनेर वर्णन गरिएको थियो । एउटा उल्लेखनीय अपवाद शक्तिशाली रूढिवादी प्रसारक फक्स न्यूज हो । यसका केही आयोजकले उहाँको प्रशासनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

“नेसनल पब्लिक रेडियो ९एनपिआर० र पब्लिक ब्रोडकास्टिङ सर्भिस ९पिबिएस० ले कर्पोरेसन फर पब्लिक ब्रोडकास्टिङ (सिपिबी) मार्फत करदाताको कोष प्राप्त गर्दछन्”, ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशमा भन्नुभयो, “त्यसैले म सिपिबीको निर्देशक मण्डल र सबै कार्यकारी विभाग र एजेन्सीहरूलाई एनपिआर र पिबिएसका लागि सङ्घीय कोष बन्द गर्न निर्देशन दिन्छु ।” उहाँले थप्नुभयो, “कुनै पनि संस्थाले करदाता नागरिकहरूलाई वर्तमान घटनाहरूको निष्पक्ष, सही, वा निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत गर्दैन ।’’ “कुनै पनि संस्थाले करदाताका नागरिकहरूलाई वर्तमान घटनाहरूको निष्पक्ष, सही वा निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । सन् २०२७ सम्मका लागि कंग्रेसले सिपिबीको बजेट स्वीकृत गरिसकेकाले यसले ट्रम्पको आदेशको दायरामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

चार करोडभन्दा बढी अमेरिकी प्रत्येक हप्ता एनपिआर सार्वजनिक रेडियो सुन्छन् र उनीहरूको अनुमान अनुसार प्रत्येक महिना पिबिएस नेटवर्कबाट तीन करोड ६० लाखले स्थानीय टेलिभिजन स्टेसन हेर्छन् । एनपिआर निर्देशक क्याथरिन माहेरले मार्चमा अनुमान रेडियो स्टेसनले सन् २०२५ मा सिपिबीबाट करिब १२ करोड डलर प्राप्त गर्ने अनुमान गर्नुभएको थियो । यो यसको बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो । मिडिया अधिकार समूह आरएसएफले शुक्रबार ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘प्रेस स्वतन्त्रतामा खतरनाक गिरावट’ र विश्वभरका स्वतन्त्र पत्रकारहरूका लागि ‘अभूतपूर्व’ कठिनाइहरूको बारेमा चेतावनी दिएको छ । रासस/एएफपी

spot_img

ताजा समाचार

‘स्मार्ट हुलाक’ विस्तार, सरकारी कागजात अब घरमै

काठमाडौं । सरकारले हुलाक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको...

लुम्बिनीमा मन्त्रालय घटाइयो, अब मुख्यमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को...

सी चिनफिङसँग भेट सुनिश्चित भए मात्रै चीन जाने रविको अडान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट सुनिश्चित...

रास्वपाले बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेता मनोनित गर्‍यो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई...