काठमाडौँ – भारतमा निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई लिएर राजनीतिक विवाद चर्किएको छ। मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरवलोकन (एसआइआर) तथा आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’का करिब ३०० सांसद तथा नेताले मंगलबार नयाँ दिल्लीमा निर्वाचन आयोगको कार्यालयतर्फ मार्च गरेका छन्। प्रहरीले मार्च रोकेपछि राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी वाड्रा र अखिलेश यादवलगायत केही नेतालाई केही समय हिरासतमा लिएको थियो।
विपक्षीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र एसआइआर प्रक्रिया फिर्ता लिन माग गरेका छन्। एसआइआरअन्तर्गत मतदाता सूचीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले गरिब, आप्रवासी मजदुर तथा पुराना कागजात नभएका नागरिक प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्। ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानअनुसार ३० राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशका मस्यौदा मतदाता सूचीबाट १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको थियो।
एसआइआरको उद्देश्य भने मतदाता सूची अद्यावधिक तथा शुद्धीकरण गर्नु रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। दोहोरो नाम, मृत्यु भइसकेका व्यक्ति तथा अयोग्य नाम हटाएर योग्य मतदाताको नाम कायम राख्ने आयोगले जनाएको छ। मस्यौदा सूचीबाट हटाइएका नाम दाबी तथा आपत्तिको प्रक्रियामार्फत पुनः समावेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। विवाद निर्वाचन आयोगभित्रै देखिएको असहमतिका कारण पनि चर्किएको छ। निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले पछिल्ला महिनामा आयोगका विभिन्न निर्णयमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक आपत्ति जनाएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि आयोगले निर्णय प्रक्रिया कानुनअनुसार र सामूहिक रूपमा भइरहेको बताउँदै आएको छ।
विपक्षीले एसआइआरका माध्यमबाट भाजपालाई फाइदा पुग्ने गरी मतदाता सूचीमा हेरफेर गरिएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलगायतले यसलाई ‘भोट चोरी’सँग जोडेर प्रश्न उठाएका छन्। भाजपा र निर्वाचन आयोगले भने राजनीतिक पक्षपातको आरोप अस्वीकार गर्दै एसआइआरको उद्देश्य मतदाता सूची शुद्धीकरण मात्र भएको बताएका छन्। यसैबीच, एसआइआरको वैधानिकता र निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीबारे सर्वोच्च अदालतमा समेत निवेदन परेको छ। अक्टोबर ५ मा अदालतले निर्वाचन आयोग, केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई नोटिस जारी गर्दै जवाफ मागेको छ। तत्काल प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई निलम्बन गर्ने आदेश भने अदालतले दिएको छैन।
सडक आन्दोलन पनि थप विस्तार हुने संकेत देखिएको छ। ‘कक्रोच जनता पार्टी’ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले राजीनामा नदिए अक्टोबर १० मा जन्तरमन्तरमा ठूलो प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वको ‘इन्डिया’ गठबन्धनले पनि जिल्ला, ब्लक र राज्यस्तरमा ‘भोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। आयोगमाथिको राजनीतिक आरोप प्रमाणित भइसकेको अवस्था नभए पनि एसआइआरबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइनु, आयोगभित्रको असहमति र सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विवादले भारतको निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
