काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कार्कीलाई आईजीपी पदबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सल्लाहकारका रूपमा राख्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेपछि एआईजी डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्नुभएको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले आईजीपी कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै उहाँको स्थानमा केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो। कार्कीको कार्यकाल २०८४ चैत २७ गतेसम्म रहे पनि सरकारले करिब डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै उहाँलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो।
प्रहरी प्रमुखलाई सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने पुरानो अभ्यास
नेपालमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरिएको यो पहिलो घटना भने होइन।
यसअघि २०५३ सालमा अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरिएको थियो। तर दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको भन्दै खरेल त्यहाँ हाजिर हुन जानुभएन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो।
खरेललाई हटाएर सरकारले ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि खरेल पुनः प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो। त्यसपछि सरकारले प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो। प्रधानले उक्त जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो।
त्यस्तै, रमेशचन्द ठकुरीलाई पनि सरकारले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गरेको थियो। सुडान घोटाला प्रकरणमा मुछिएपछि उहाँलाई उक्त जिम्मेवारीमा सारिएको थियो। त्यसपछि उहाँको स्थानमा रवीन्द्रप्रताप शाहलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो।
कार्कीकै ब्याची हुन् नयाँ आईजीपी केसी
नवनियुक्त आईजीपी डा. केसी र पदबाट हटाइएका कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ। दुवै जना २०५४ चैत २८ गते प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) पदमा भर्ना हुनुभएको थियो।
केसी २०६६ मंसिर २६ गते प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी), २०७४ साउन १९ गते प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), २०७९ साउन ३ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), २०८१ जेठ १३ गते प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र २०८२ वैशाख ११ गते अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा हुनुभएको थियो।
एआईजीमा बढुवा हुँदा उहाँ तेस्रो वरीयतामा हुनुहुन्थ्यो। पहिलो वरीयतामा दानबहादुर कार्की र दोस्रो वरीयतामा राजन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै दोस्रो वरीयताका अधिकारीलाई समेत पछि पारेर केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा चर्चा
डा. केसी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहँदा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै गरिएको ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। उहाँकै नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानपछि केसी चर्चामा आउनुभएको थियो।
उक्त प्रकरणको अनुसन्धानको सुरुआती नेतृत्व केसीले गर्नुभएको थियो भने त्यससम्बन्धी मुद्दाको फाँट प्रहरी अधिकारीका रूपमा अहिले पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सम्हाल्नुभएको थियो।
शैक्षिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि
डा. केसीले कम्बोडियाको पन्नासत्र विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व रूपान्तरण विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। सोही विश्वविद्यालयबाट व्यवहारिक द्वन्द्व रूपान्तरण अध्ययनमा स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गर्नुभएको छ।
नेपाल प्रहरीमा पहिलोपटक सञ्चालन गरिएको स्टाफ कलेजका संस्थापक निर्देशकसमेत रहनुभएका केसीले प्रहरी एकेडेमीमा रहँदा प्रहरी विज्ञानमा स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम निर्माणमा योगदान दिनुभएको थियो।
उहाँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), अपराध अनुसन्धान विभाग, काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलगायत विभिन्न निकाय तथा जिल्लाको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ।
डीआईजी हुँदा उहाँले विशेष ब्युरो र प्रहरी एकेडेमीमा रहेर काम गर्नुभएको थियो। एसएसपी हुँदा अपराध अनुसन्धान कार्यालयपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा समेत कार्यरत रहनुभएको थियो।
विभिन्न चर्चित अपराध अनुसन्धानको नेतृत्व
सीआईबीमा कार्यरत रहँदा केसीले पर्यटकीय क्षेत्रमा हुने नक्कली हवाई उद्धार ठगी, स्मार्ट टेलिकम ठगी, धितोपत्र तथा बिमा ठगी, क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी अपराध र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो।
उहाँसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनअन्तर्गत कोसोभो र हाइटीमा सुरक्षा अधिकृतका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि छ। केसी फ्रान्सेली र स्पेनी भाषामा समेत दख्खल राख्नुहुन्छ।
उहाँले ‘इन्हान्सिङ पुसिङ नेपाल’ र ‘आइडेन्टिफाइङ इफेक्टिभ मेजर्स टु कम्ब्याट अर्गनाइज्ड क्राइम इन पोस्ट कन्फ्लिक्ट काठमाडौं’ गरी दुई पुस्तकसमेत लेख्नुभएको छ।
डा. केसीको नियुक्तिसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा परिवर्तन भएको छ। सरकारले वरीयताक्रममा तेस्रो स्थानमा रहेका केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि प्रहरी संगठनभित्र नेतृत्व चयन र बढुवासम्बन्धी बहससमेत सुरु भएको छ।
यद्यपि, कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउनुको औपचारिक कारणबारे सरकारले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।
कार्कीलाई गत वर्ष कात्तिक २४ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। उहाँले कात्तिक २६ गतेदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो। २०८२ भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उहाँले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कमान्ड सम्हाल्नुभएको थियो।
यसैबीच, गत साता पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरूमा प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ तथा धरपकड गरिएको घटनाले पनि विवाद सिर्जना गरेको थियो। उक्त घटनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको दबाब र निर्देशन रहेको आरोप सार्वजनिक भएका थिए। गैरकानुनी पक्राउ तथा प्रहरी परिचालनसम्बन्धी निर्देशनमा सचिवालयको भूमिका रहेको दाबीसमेत गरिएको थियो।
कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय र नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिसँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा परिवर्तन भएको छ।
