काठमाडौं २४ साउन । सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजनालाई संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न अध्ययनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई स्वीकृति दिएको छ । ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी –६ जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास हुने आयोजना हुन् । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको ५२औँ बैठकले यी दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विकास गर्न भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । एनएचपीसी कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव लगानी बोर्ड समक्ष पेस गरेपछि बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भने, “एनएचपीसीसँग प्राविधिक टिम छ, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसक्ने हैसियत छ । बजारको खोजी पनि गर्छु भनेपछि आयोजनाको काम अघि बढाउन बोर्डले सहमति दिने निर्णय गरेको हो ।”
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाले डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लालाई प्रभावित पार्छ भने सेती नदी –६ जलविद्युत् आयोजना डोटी र अछाम जिल्लाको दोभान क्षेत्रमा निर्माण गरिने प्रस्ताव छ । सेती नदी –६ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका काम अघि बढिसकेको छ । बोर्डको बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् परियोजना अध्ययनका लागि हिमाल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमति दिने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले बताए ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो परियोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीलाई दुई वर्षको म्याद थप्ने निर्णय गरिसकेको छ । बोर्डको बैठकले नेपालमा दिगो पूर्वाधार विकासमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी सेप्टेम्बर महिनाको दोस्रो हप्ता ‘दिगो पूर्वाधार लगानी मञ्च २०२२’ आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गोरखापत्र ।