काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँ दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णयबिरुद्ध आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले पैसा बाँड्ने कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेर अगाडि बढाउनेबारेमा पनि आफूलाई जानकारी नरहेको बताउनुभयो । “म अर्थमन्त्री भएर आएपश्चात अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रीपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको जानकारी मलाई छैन” अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “म अर्थमन्त्री भएर आएदेखि त्यस्तो निर्णयमा सहभागी भएको छैन ।”
अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपियाँ दिने निर्णय अर्थमन्त्रीले गरेको भन्ने समाचार बाहिर आए पनि आफूले त्यस्तो कुनै निर्णय नगरेको उहाँको भनाइ छ । बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार त्यसको कार्यविधि गृह मन्त्रालयले बनाउने भएकाले गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने विषय जानकारीमा आएको उहाँले बताउनुभयो ।
आफू अर्थमन्त्री भएर आएपछि अयोग्य लडाकु लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय संलग्न नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री महतले नेकपा ९माओवादी० को चिन्ता, चासो माग भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन गरी सत्य निरुपण आयोगबाट समाधान गर्दा उत्तम हुने उहाँको सुझाव छ ।
“यो सम्बन्धमा सत्य निरुपण आयोग बनेको छ । जति पनि द्वन्द्वका घटनाहरु भएका छन् । समाधान सत्य निरुपण आयोगबाट गर्दा उत्तम हुन्छ । सरकार अनावश्यक खर्च गर्ने, नचाहिने ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, भ्रष्टाचार गरी बेथिति गर्ने कुनैपनि काम हामीबाट हुँदैन” उहाँले भन्नुभयो ।
राज्यको ढुकुटीबाट कुनै दलको कार्यकर्ता पोस्ने काम आफूबाट नहुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री डा। महतले सरकार अनावश्यक खर्च गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो । अहिले देश आर्थिक रुपले समस्यामा रहेकाले त्यस्तो निर्णय गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।