कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै

Published on

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने भएको छ । कर्मचारीको एकै वर्षमा चार/पाँच पटकसम्म विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुन थालेपछि कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो ।  

 छोटो समयमा कर्मचारीको सरुवा हुँदा नियमित सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिन थालेपछि निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयकै दुई जना सहसचिव रहेको कार्यदल गठन गर्न लागेको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता कलमप्रसाद भट्टराईले केही दिनभित्रमा कार्यदल निर्माण भई काम सुरु हुने र कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरी कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई पूर्वअनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउनका लागि कार्यदल गठन गरी काम गर्न लागिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी सरुवा भएपछि दुई वर्षसम्म सोही कार्यालयमा रहने र दुई वर्षपछि कुन कार्यालयमा आफ्नो सरुवा हुँदै छ भन्ने पूर्वजानकारी कर्मचारीलाई हुने नीति बनाइने छ ।” 

अहिले राम्रा र आकर्षक कार्यालयमा पहुँच र शक्तिका आडमा वर्षौँसम्म टिकिरहने तर पहुँच नभएका कर्मचारी केही महिनामा नै सरुवा हुने प्रवृत्ति छ । दुर्गम कार्यालयमा कर्मचारी जान नचाहने हुँदा कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह ठप्प हुने गरेको छ । कार्यदललाई सरुवासम्बन्धी हालका कानुनी व्यवस्था र अभ्यास हेरेर सुझाव दिने गरी कार्यसर्त तोकिने छ ।   

मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “कतै कर्मचारी पहुँच र शक्तिका आडमा बसिरहने र कतै कर्मचारीको अभावमा सेवा प्रवाह नै ठप्प हुने स्थितिको अन्त्य मन्त्रालयले गर्दै छ ।” अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा भइहाले पनि बढुवाका लागि नम्बर बढाउनका लागि केही समय गएर पुनः सुगममा नै फर्कने प्रवृत्ति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालले नयाँ बन्ने कार्यदलले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई सम्भव भएसम्मका कामलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने गरी सरकारलाई सुझाव दिनु उपयुक्त हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा सरुवा भएपछि सरुवा प्रणालीमा कसैको भनसुन लाग्दैन । कर्मचारीको दुई वर्ष एउटै कार्यालयमा अनिवार्य बस्नुपर्ने, दुई वर्षसम्म बढी समयसम्म बस्दा प्रशासनिक कार्यसम्पादन स्थिरता भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने छ । 

कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. बालचन्द्र मिश्रले दुर्गम कार्यालयमा निश्चित समयमा काम गरेपछि मात्र बढुवा हुने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित समितिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले रिक्त दरबन्दीमा डिजिटल प्रणालीबाट पद सार्वजनिक गर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनदेखि सबै कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखेर पुनः पदस्थापन गर्ने, सरुवाको सिफारिस नलिने, दुर्गम स्थानका कर्मचारीलाई सुगममा बस्नेलाई भन्दा बढी अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो । गाेरखापत्र

ताजा समाचार

गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार

काठमाडौं । शनिबार बिहान सुत्केरी बेथा लागेका एक जना गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको...

एक वर्षमा सर्पको टोकाइबाट १० जनाको मृत्यु

काठमाडौं । यही असार १२ गते दिउँसो घर नजिकै बारीमा घाँस काट्दै गरेका तुलसीपुर...

धानमा किराको समस्या, किसानलाई उत्पादन घट्ने चिन्ता

काठमाडौं । जोरायल गाउँपालिकामा–३ कोलामा रोपिएको हंसराज बास्मती धानमा किरा देखा परेको छ ।...

प्यालेस्टिनी भूमिमा इजरायली कब्जाबारे सल्लाहकार राय दिन अदालतको आदेश

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) ले प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायलको कब्जाको कानुनी परिणामको बारेमा...