काठमाडौं । पाकिस्तानको संसद् बुधबार विघटन हुने भएको छ । संसद् विघटनले देशको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ इमरान खानलाई समावेश नगर्ने निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न कर्मचारीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेको छ ।
गत वर्षको अप्रिलमा पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टारलाई सत्ताबाट हटाइएपछि देश राजनीतिक उथलपुथलमा परेको छ । उहाँको पार्टीमाथि एक महिना लामो दमनपछि सप्ताहान्तमा उहाँ भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलमा हुनुहुन्छ ।
संसद् विघटन भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि निवर्तमान सरकारले भने ढिला हुन सक्ने सङ्केत दिइसकेको छ ।
खानलाई सत्ताच्युत गर्न एकजुट भएका देशका पुराना पार्टीहरूबीचको असम्भाव्य गठबन्धनले विश्वको पाँचौं ठूलो जनसङ्ख्या भएको देशको नेतृत्व सम्हालेको १८ महिनाको अवधिमा खासै जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को नयाँ राहत, विदेशी ऋण, बढ्दो मुद्रास्फीति र कच्चा पदार्थ किन्नका लागि विदेशी मुद्राको अभावका कारण कारखानाहरूमा व्यापक बेरोजगारी हुँदा अर्थतन्त्र थप अस्तव्यस्त बनेको छ ।
‘पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ लेजिस्लेटिभ डेभलपमेन्ट एण्ड ट्रान्सपरेन्सी थिङ्क ट्याङ्क’का अध्यक्ष अहमद बिलाल महबूबले नयाँ आर्थिक राजनीतिक परिवेशबारे भन्नुभयो, “आर्थिक निर्णयहरू सधैँ कठिन र प्रायः अलोकप्रिय हुन्छन्, त्यसैले तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लामो कार्यकाल भएको सरकार चाहिन्छ ।”
“यो निर्वाचनको महत्व छ किनकि यसले नयाँ सरकारका लागि पाँच वर्षको कार्यकालको निर्णय दिनेछ । निर्वाचनबाट आउने शक्तिलाई आदर्श रूपमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न अधिकार दिइनुपर्दछ ।”
सुरक्षा, आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको मुलुकलाई स्थायित्व दिन र निर्वाचनमा जान ढिलाइ हुन सक्ने अनुमान पाकिस्तानी राजनीतिबारे जानकार विश्लेषकहरूले गरेका छन् । रासस/सिन्ह्वा
