खटाएका ठाउँमा किन जाँदैनन् अधिकृत

Published on

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जान मान्दैनन् । गइहाले पनि अनेकौँ बहाना बनाएर केही महिनामा नै पुनः सङ्घीय कार्यालयमा फर्कछन् । खटाएको स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नु सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्दै गएको छ । यस वर्ष साउनदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालयले करिब २५० जना कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा स्थानीय तहमा खटाएको छ । करिब एक सय जना कर्मचारी अझै पनि विभिन्न बहानामा खटाएको स्थानीय तहमा नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कलमप्रसाद भट्रराईले कतिपय कर्मचारीको स्वास्थ्य समस्या, परीक्षा र पारिवारिक समस्याले गर्दा खटाएको ठाउँमा नगएको हुन सक्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयले गत असारमा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन गर्न कार्यदल निर्माण गरी सो कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सरुवा प्रणाली स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरुवा निष्पक्ष भएको छ भन्ने कुरामा सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई पटक्कै विश्वास नहुँदा कर्मचारी सरुवा गरिएको ठाउँमा जान नमानेका हुन् ।”

सरुवा कुनै स्वीकृत मापदण्डमा आधारित भएर नगरिनु, सरुवामा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको धारणा विभिन्न समयमा सार्वजनिक भइरहनु, राजनीतिकर्मीको दबाब र प्रभावमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति कायम रहनु, सबै सरकारी कार्यालयलाई समान रूपमा अधिकार, सुविधा र हैसियत प्रदान नगरिनु बरु विभेदको अनुभूति गराइनुले कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा नगएको उहाँको विश्लेषण छ ।

अहिले पनि कतिपय दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावमा नियमित सेवा प्रवाहमा चरम समस्या हँुदै आएको छ । कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं प्रशासनविद् डा। बालचन्द्र मिश्रले स्थानीय तहमा पर्याप्त अवसर नहुने र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी खटाएको स्थानीय तहमा जान नमान्ने बताउनुभयो । सम्बन्धित जिल्लाकै कर्मचारी पनि भौगोलिक विकटता र सेवा प्रवाहमा असहजताले गर्दा आफ्नो जिल्लाको पालिकामा नबसेर डेरामा नै बसेर भए पनि सुगम कार्यालयमा काम गर्ने गरेको छन् ।

भौगोलिक विकटताले गर्दा घरपरिवारभन्दा टाढा बस्नुपर्ने, कार्यालय जाँदा बाढीपहिरो, हिउँ र वर्षा जस्ता प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्नुपर्ने, वैदेशिक अध्ययनको अवसर नहुने जस्ता समस्याले गर्दा कर्मचारी स्थानीय तहमा गएर सेवा गर्न नमान्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका महासचिव जनक रावलले स्वचालित र चव्रmीय प्रणाली अनुसार कर्मचारी सरुवा नगरेसम्म दुर्गम स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटाउने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनमा एउटा कार्यालयमा न्यूनतम दुई वर्षसम्म बसेर सेवा गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा भने यो व्यवस्था खासै कार्यान्वयमा आएको छैन । साउन र भदौ कर्मचारीको सरुवाको समय भएकाले अहिले मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्यलाई तीव्र पारेको छ । गोरखापत्र

ताजा समाचार

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) मा ‘हिमालको पुकार’ वृत्तचित्र प्रदर्शन

काठमाडौँ – संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) मा...

आजको मौसम: कतै हिमपात त कतै वर्षा हुने

काठमाडौं, २१ मंशिर । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको साथै बंगालको खाडीको मध्य पश्चिम क्षेत्र...

प्रधान सेनापति र अमेरिकी नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलकी सिनियर डाइरेक्टरबिच भेटवार्ता

काठमाडौं, २१ मंसिर। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग नेपाल भ्रमणमा रहेकी संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेसनल...

संसारकै पहिलो मानब हत्या ४.३ लाख वर्ष अघि भएकाे पुष्टीः अनुसन्धान

म्याड्रिड, २० मंशिर । मानिस कसरी, कहिले र कहाँ उत्पत्ति भयो भन्ने बारे रोचक...