काठमाडौं । सरकारले नेपाली श्रमिकका प्रमुुख श्रम गन्तव्य देश हुँदै आएका मलेसिया र खाडीका मुुलुुकको विकल्पमा युरोपतर्फ ‘मोड्ने’ तयारी गरेको छ । पछिल्लो पटक युुरोपका पोल्यान्ड, क्रोएसिया, रोमानिया, सर्बिया, पोर्चुुगल, जर्मनी, ग्रिस, माल्टालगायतका देशमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली चर्को रकम तिरेर गएकाले त्यसलाई सहज सरल गराउने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका १२ जना राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छलफलमा पनि युरोपको विषय प्राथमिकताका साथ उठान भएको बताइएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले युरोपमा नेपाली श्रमिकको धेरै माग भएकाले संस्थागत रूपमा पठाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिनुुभयो ।
उहाँका अनुसार युरोपका केहीबाहेक अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास छैनन् । जसले गर्दा ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउनका लागि माग प्रमाणीकरण समस्या हुुँदै आएको छ । ती देशबाट आएका मागमा प्रमाणीकरणका लागि तत्काल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट एक÷एक जना उपसचिव रहने गरी माग प्रमाणीकरण गर्ने समिति गठन गर्न सकिने र दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सात दिनभित्र राय पेस गर्ने सहमति भएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले यस विषयमा पराष्ट्र मन्त्रालयले राय पठाएपछि त्यसका आधारमा मोडालिटी तयार हुुने जानकारी दिनुुभयो ।
श्रम मन्त्रालयले छ÷सात महिनाअघि युरोपको माग प्रमाणीकरणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा भएको दुुईदिने श्रम आप्रवासनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी विभिन्न १२ गन्तव्य देशका १२ जना राजदूत र एक जना महावाणिज्य राजदूत गरी १३ जनाबाट युरोपको माग प्रमाणीकरणमा दूतावासबाट सम्भव नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुुझाव आएको छ । राजदूतको नै यस प्रकारको सुुझाव आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सात दिनमा आफ्नो राय दिने सहमति भएको हो । श्रम मन्त्रालयले भने यसअघि नै श्रमिकको अधिकार, पारिश्रमिक, सेवा सुविधालगायतमा खाडी र मलेसियाभन्दा युरोप उत्कृष्ट हुने भएकाले गन्तव्य मुलुकको धार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आएको छ ।
यसका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागिएको थियो । हालको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित मुलुकको दूतावासबाट रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ जारी गर्दै प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुुभएको थियो ।
मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनियमितता भएको भन्दै उहाँले मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्रलाई दिनुुभएको हो । त्यसअघि भने सम्बन्धित मुलुकको चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदै आएको थियो तर दूतावास र नियोगले मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा युरोपियन मुलुकबाट आएका हजारौँ मागपत्र गुमिरहेका छन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल विश्वका ३० वटा मुलुकमा नेपाली दूतावास छन् । महावाणिज्यदूतसहित ३७ वटा मुलुकमा सरकारको उपस्थिति छ तर दूतावास नभएका मुलुकले पनि नेपाली श्रमिकको माग गर्न थालेपछि प्रमाणीकरणमा समस्या आएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुुभयो । नेपालले व्यक्तिगत रूपमा १७८ वटा र संस्थागत रूपमा १११ वटा मुलुक मात्रै खुला गरेको छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका प्रमुख १० वटा युरोपेली देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाई र क्यानडा रहेका छन् । यी देशमा जान मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४४ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्कमा छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा युरोपका देशमा जान सबैभन्दा धेरै रोमानियाका लागि एक हजार ७७३ महिलासहित १४ हजार २२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आव २०७८(७९ मा रोमानियाका लागि सात हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जुुन सङ्ख्या अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लो आवमा छ हजार ७५० ले बढी हो ।
यस्तै आव २०७८/७९ मा क्रोएसियाका लागि पाँच हजार ३३४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा आव २०७९/८० मा क्रोएसियाका लागि सात हजार ४४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गोरखापत्र