श्रम गन्तव्य युरोपतर्फ मोड्ने तयारीमा सरकार

Published on

काठमाडौं । सरकारले नेपाली श्रमिकका प्रमुुख श्रम गन्तव्य देश हुँदै आएका मलेसिया र खाडीका मुुलुुकको विकल्पमा युरोपतर्फ ‘मोड्ने’ तयारी गरेको छ । पछिल्लो पटक युुरोपका पोल्यान्ड, क्रोएसिया, रोमानिया, सर्बिया, पोर्चुुगल, जर्मनी, ग्रिस, माल्टालगायतका देशमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली चर्को रकम तिरेर गएकाले त्यसलाई सहज सरल गराउने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका १२ जना राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छलफलमा पनि युरोपको विषय प्राथमिकताका साथ उठान भएको बताइएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले युरोपमा नेपाली श्रमिकको धेरै माग भएकाले संस्थागत रूपमा पठाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिनुुभयो ।

उहाँका अनुसार युरोपका केहीबाहेक अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास छैनन् । जसले गर्दा ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउनका लागि माग प्रमाणीकरण समस्या हुुँदै आएको छ । ती देशबाट आएका मागमा प्रमाणीकरणका लागि तत्काल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट एक÷एक जना उपसचिव रहने गरी माग प्रमाणीकरण गर्ने समिति गठन गर्न सकिने र दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सात दिनभित्र राय पेस गर्ने सहमति भएको छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले यस विषयमा पराष्ट्र मन्त्रालयले राय पठाएपछि त्यसका आधारमा मोडालिटी तयार हुुने जानकारी दिनुुभयो ।

श्रम मन्त्रालयले छ÷सात महिनाअघि युरोपको माग प्रमाणीकरणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा भएको दुुईदिने श्रम आप्रवासनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी विभिन्न १२ गन्तव्य देशका १२ जना राजदूत र एक जना महावाणिज्य राजदूत गरी १३ जनाबाट युरोपको माग प्रमाणीकरणमा दूतावासबाट सम्भव नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुुझाव आएको छ । राजदूतको नै यस प्रकारको सुुझाव आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सात दिनमा आफ्नो राय दिने सहमति भएको हो । श्रम मन्त्रालयले भने यसअघि नै श्रमिकको अधिकार, पारिश्रमिक, सेवा सुविधालगायतमा खाडी र मलेसियाभन्दा युरोप उत्कृष्ट हुने भएकाले गन्तव्य मुलुकको धार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आएको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण जाँचबुझसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागिएको थियो । हालको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित मुलुकको दूतावासबाट रोजगारदाताले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७५ सालमा मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ जारी गर्दै प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुुभएको थियो ।

मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनियमितता भएको भन्दै उहाँले मागपत्र प्रमाणीकरणको जिम्मा परराष्ट्रलाई दिनुुभएको हो । त्यसअघि भने सम्बन्धित मुलुकको चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदै आएको थियो तर दूतावास र नियोगले मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा युरोपियन मुलुकबाट आएका हजारौँ मागपत्र गुमिरहेका छन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल विश्वका ३० वटा मुलुकमा नेपाली दूतावास छन् । महावाणिज्यदूतसहित ३७ वटा मुलुकमा सरकारको उपस्थिति छ तर दूतावास नभएका मुलुकले पनि नेपाली श्रमिकको माग गर्न थालेपछि प्रमाणीकरणमा समस्या आएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिनुुभयो । नेपालले व्यक्तिगत रूपमा १७८ वटा र संस्थागत रूपमा १११ वटा मुलुक मात्रै खुला गरेको छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका प्रमुख १० वटा युरोपेली देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाई र क्यानडा रहेका छन् । यी देशमा जान मात्रै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४४ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्कमा छ । विभागका अनुसार सो अवधिमा युरोपका देशमा जान सबैभन्दा धेरै रोमानियाका लागि एक हजार ७७३ महिलासहित १४ हजार २२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आव २०७८(७९ मा रोमानियाका लागि सात हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । जुुन सङ्ख्या अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लो आवमा छ हजार ७५० ले बढी हो ।

यस्तै आव २०७८/७९ मा क्रोएसियाका लागि पाँच हजार ३३४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा आव २०७९/८० मा क्रोएसियाका लागि सात हजार ४४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गोरखापत्र

ताजा समाचार

राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमण: जलवायु परिवर्तनमा नेपालको प्राथमिकता केन्द्रमा रहनुपर्ने मुद्दा स्थापित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको मुद्दा...

फिल्डिङ र ब्याटिङमा कमजोरी भए : आगामी दिनमा सुधार गर्छौँ स् कप्तान पौडेल

काठमाडौँ ।नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान रोहितकुमार पौडेलले अमेरिका र वेस्ट इण्डिजको मैदान नै...

हामी जतिसक्दो महाकाली पुल छिटो सम्पन्न गर्ने पक्षमा छौँ

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ ओदाली स्थित महाकाली नदीमा निमार्णाधिन चारलेनको पक्की पुल निमार्णको अन्तिम चरणमा...

एडिबीबाट भुटानलाई चार करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले बिहीबार भुटानलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र हरित विकासलाई...