जनताको जीवनस्तर उठाउन वैचारिक बहस आवश्यक छ : राष्ट्रपति पौडेल

Published on

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सोसल डेमोक्रयाटिक पार्टी अफ जर्मनी (एसपिडी) का पूर्वअध्यक्ष तथा फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ (एफइएस) का अध्यक्ष डा मार्टिन शुल्जले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा बुधबार भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न लागिरहेको र यसैको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले नयाँ नयाँ प्रविधिको युगमा कसरी लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्फत जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा एफइएसजस्तो संस्थाले वैचारिक बहस चलाउनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालीले लामो संघर्ष र बलिदानपछि आफ्नो संविधान आफैं बनाएको र उक्त संविधानले समाजवाद नजिक पु¥याएको बताउँंदै त्यसैमार्फत लोकतन्त्रलाई अझ सुधार गर्न प्रयत्नशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपाल र एफइयसबिच यसबारेमा गहिरो छलफल र विमर्श आवश्यकता औंल्याउनुभएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

भेटमा डा शुल्जले नेपालको संविधान प्रगतिशील र उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणको साक्षी बन्न एफइएस नेपालमा स्थापना भएको उल्लेख गर्नुभयो। यसले नेपाललाई हरतरहका सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मीका अनुसार भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले एफइएसले काठमाडौँ कार्यालयबाट राजनीति, सुशासन, अर्थतन्त्र एवम् लोकतन्त्रको क्षेत्रमा सक्रियताका साथ उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको भन्दै खुसी व्यक्ति गर्नुभएको छ ।

ताजा समाचार

‘प्रचण्ड’ आग्राको पेठा जस्तै मिठो हुनुहुन्छ : प्रमुख सचेतक लेखक

महेन्द्रनगर । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रति गहृजिल्ला...

प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : तीन मन्त्रीको शपथ

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त तीन बिना विभागीय मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ...

गण्डकीमा बिउँबिजन र आमसञ्चार विधेयक पारित

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभाका विषयगत...

बन्धक र गाजा युद्धविरामका लागि आयोजित कायरो बैठकमा इजरायल सहभागी नहुने

काठमाडौं । इजरायलले युद्धविराम र गाजाबाट बन्धकहरूको रिहाइसम्बन्धी छलफलका लागि कायरोमा प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने निर्णय...