काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रको तीनखम्बे नीति लियो। ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारीको’ को नारा दियो। अर्थात्, सहकारीलाई आर्थिक समृद्धि र सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्ने महत्वपूर्ण आधार मान्यो। गाउँदेखि सहरसम्म छ्यापछ्याप्ती सहकारी खुले। त्यसै कारण, दशनङ्ग्रा खियाएर कमाएको पैसा सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरे। तर, गाउँभन्दा सहरमा खुलेका सहकारीले सर्वसाधारणको पैसामा ‘रजाइँ’ गरे। सहकारी डुबाए। दर्जनौं सञ्चालक भागे, सर्वसाधारणलाई घर न घाटको बनाए। अझ, सहकारी डुबाएर मोजमस्ती गरेकाहरू राजनीतिमा हावी हुन थाले। यसैकारण, सहकारी क्षेत्र नै ‘बदनाम’ भयो।
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संघ–संस्था छन्। ७३ लाखभन्दा बढी तिनका सदस्य छन्। त्यसमा महिला सहभागिता ५६ प्रतिशत छ। कात्तिकसम्म सहकारी संस्थाहरूको कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब रुपैयाँ थियो। संकलित बचत निक्षेप रकम ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ र ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ। राज्य र निजी क्षेत्रको पहुँच नपुगेका क्षेत्र तथा समुदायमा सहकारी पुगे। त्यसबाट उद्यमशीलताको विकास पनि हुन थाल्यो र पुँजीको ‘अपचलन’ गर्ने विकृति मौलायो। ५ सयभन्दा बढी सहकारीले सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने गरी डुबाएर भागेको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हरिशचन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार ठगेर भागेका ती सहकारीले लाखौं पीडित सर्वसाधारणको तिर्नुपर्ने साँवा मात्रै ६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।
‘यसरी ठग्नेमा कतिपय पार्टीका कार्यकर्ता भएर बसेका छन् भने कतिपय विदेशतिर पलाएन भएका छन्,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सहकारीका सञ्चालक कुनै न कुनै पार्टीका छन्। पार्टीलाई चन्दा दिएपछि सांसद हुन्छन्। सांसद बनेपछि नीति निर्माण गर्नेमा त्यस्तै व्यक्ति पुग्छन्। उनीहरूकै पक्षमा कानुन बनाउँछन्। त्यसैकारण सहकारी पीडितका माग सम्बोधन गरिँदैन।’
समस्याग्रस्त, साढे १३ अर्ब जोखिममा
मुलुकभर दर्जनौं सहकारी समस्यामा छन्। सरकारले १६ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयअनुसार एउटा (हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी) बाहेक १५ समस्याग्रस्त सहकारीमा २८ हजार २ सय ७२ सदस्यको साँवा मात्रै १३ अर्ब १४ करोड २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ डुबेको छ। ब्याज, कर्जा र अन्य दायित्व पनि जोखिममै छ।
सरकारले पहिलोपटक ०७५ असार १८ मा एकैपटक ९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यस बेला कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, स्टान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समस्याग्रस्तमा घोषणा भएका थिए। पछि, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी, ओरेन्टल को–अपरेटिभ, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था, शिवशिखर बहुउद्देशीय सहकारी संस्था र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था समस्याग्रस्तको सूचीमा चढेका थिए।
यीमध्ये सर्वसाधारणको ठूलो लगानी डुबाउनेमा ओरेन्टल कोअपरेटिभ पर्छ। जसमा ४ हजार २ सय ५९ सर्वसाधारणको ३ अर्ब १९ करोड हाराहारीमा डुबेको छ। यसका निलम्बित अध्यक्ष सुधीर बस्नेतबाट अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा मात्रै ठगिएको भन्दै ६ सय बढीले भुक्तानीको दाबी गरेका थिए। सरकारले २०७९ असोज ७ गते ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। नियमअनुसार वित्तीय कारोबार गर्न नसकेका वा नगरेका सरकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिन्छ।
समस्याग्रस्तमा थपिँदै अरू २ सहकारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मा ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’लाई दिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार वित्तीय कारोबार मात्रै गर्ने सहकारी १५ हजार छन्। वित्तीय र अरू कारोबार गर्ने सहकारी जोड्दा २५ हजार रहेको दाहाल बताउँछन्। वित्तीय कारोबार गर्ने र सहरी क्षेत्रका सहकारीमा बढी समस्यामा परेको समितिका अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए। उनकाअनुसार करिब ५ सय सहकारी समस्याग्रस्त स्थितिमा छन्।
‘संघकोे कार्यक्षेत्रभित्र १ सय ४५ वटा सहकारी पर्छन्। यसमध्ये १६ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका हुन्,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये ३ वटा सहकारीको राफसाफ भइसकेको छ। जसमा स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज, कुबेर बचत र चार्टर्ड सेभिङ छन्। यी संस्थाका सम्पूर्ण बचत मागदाबीकर्ताहरूको रकम भुक्तानी भई राफसाफ गरिएको छ। यस्तै, सोसाइटल बचत र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। यसबाहेक अन्य सहकारीको हकमा सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति खोजतलास गरी रोक्का राखिएका सम्पत्तिहरू लिलामी प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए।
समस्याग्रस्तको सूचीमा अझै थपिँदै
सहकारी विभागले सस्याग्रस्तको सूचीमा अझै थपिने क्रममा रहेको जनाएको छ। विभागका उपरजिष्टार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्यायले अझै ६ वटा सहकारीको छानबिन भइरहेको जानकारी दिए। ‘अझै ६ सहकारीको वित्तीय पाटो अनुगमन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ती संस्थाको अवस्था कमजोर देखिए स्पष्टीकरण सोध्छौं। उनीहरूको जवाफअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने छौं।’