काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभाका विषयगत समितिबाट पारित भएका गण्डकी प्रदेशमा बिउँ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएका हुन् ।
गण्डकीमा सञ्चारसमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हेर्दै आएको छ । विधेयक पास भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नयाँ विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो । “प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र जिम्मेवार बनाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकलाई थप प्रभावकारी बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु,” उहाँले भन्नुभयो । सदनले पास गरेको आमसञ्चार विधेयकमा प्रदेशको ११ औँ तहका कर्मचारी अर्थात् प्रदेश सचिवसरह प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था छ । रजिष्ट्रारको कार्यकाल चार वर्षे हुनेछ । ३५ वर्ष पुगी ६० ननाघेको, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण र पत्रकारितामा कमसेकम १५ वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई छनोट समितिले सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बिउँबिजनसम्बन्धी ऐनले रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै स्थानीय बालीहरुको प्याटेन्ट राइट सुरक्षित गरेको छ । बिउँहरुको गुणस्तर, बिक्री, उत्पादनका मापदण्ड पनि यसले तय गरेको छ । अब सदनमा दुई विधेयक छलफलका क्रममा छन् । गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सडक निर्माण, विस्तार तथा मर्मतसंहार गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक मङ्गलबार प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ । यसअघि नै गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत सभामा दर्ता भइसकेको छ । सोमबार पारित दुईसहित गण्डकी प्रदेशसभाले ६८ ऐन, नियम बनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक फागुन २९ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । साना दल निर्णायक
सङ्घमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने पक्का छ । दलहरुबिच यसबारे अनौपचारिक छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । सरकार बनाउन गण्डकी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई सहज छैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)को २२ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का आठ गरी ३० सांसद छन् । सरकार बनाउन बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । सभामुखमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित कृष्ण धिताल हुनुहुन्छ । सभामुखले मत बराबरी भएमा मात्र मतदात गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यसो हुँदा गण्डकीमा साना दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्णायक हुने अवस्था छ । गण्डकीमा राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद हुनुहुन्छ । केन्द्रमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नरहेको राप्रपा प्रदेशमा सरकारमा जाने सम्भावना निकै कम छ । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजीव गुरुङको पार्टी नयाँ गठबन्धनमा जाने÷नजाने प्रष्ट भइसकेको छैन ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छ । सत्ता गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसके नेपाली कांग्रेसले ठुलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसरी बनेको कांग्रेस सरकारलाई पनि राप्रपा र एकीकृत समाजवादी दुवै साथ जरुरी हुन्छ ।