बजेट अभावले गर्दा जनताका माग सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन

Published on

महाकाली सिंचाइ प्रणाली तराइको एउटा ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । यस प्रणालीले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित कञ्चनपुर जिल्लाका चार वटा स्थानियतहमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज बाट नेपाल र भारत सरकारको १९९६ को सम्झैता अनुसार बर्खायाममा २८.३५ क्युमेक र हिउदेयाममा ४.२५ क्युमेक सम्म भारत सरकारबाट यस प्रणालीलाइ पानि उपलब्ध हुँदै आएको छ । जसले गर्दा कञ्चनपुर क्षेत्रको सिंचाइ हुने क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धी समेत भएका अदाहरण छन् । जसले आम नागरिकलाई कृषिबाटै स्वरोजगार बन्न प्रत्यक्ष भुमिका खेलेको छ । यी यस्ता कृषिमा सिंचाइको क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण कार्य गरिरहेको कञ्चनपुर स्थित महाकाली सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले थप के–कस्ता कार्यहरु गर्छ र यस कार्यालय के गरिरहेको लगायतका विभिध पक्षलाई समेटेर महाकाली सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण घोरासैनी सँग एएनएन नेपालले गरेको कुराकानीको सारः

यस कार्यालयले के–कस्तो कार्य गर्ने गर्छ । कार्यालयगत रुपमा प्रगति अवस्था कस्तो छ समग्रमा ?
म राम कृष्ण घोरासैनि कार्यालय प्रमुख महाकाली सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालय कञ्चनपुर । म आएको चाहिँ सात महिना भयो असोजमा म यहाँ आएको थिए । हामीले यहाँ तीन प्रकारका कार्यक्रम गर्छाै । एउटा मर्मत सम्भार आयोजना भन्छन् महाकाली प्रथम चरण, दोस्रो चरणको लागि र्ममत सुधारका कामहरु हामी गर्छौ । अर्काे भनेको समृद्ध तराई मधेश विशेष कार्यक्रम भन्ने छ त्यो भुमिगतको काम हो । त्यसमा स्यलुट्युवेल अहिले चाहिँ स्यालुट्युवेल पनि छ अर्का वर्ष चाहिँ थाहाँ छैन अनि यो स्यालुट्युवेल र डिप ट्युवेलको कामहरु गर्छौ । अर्काे छ सिंचाई संस्थागत विकास कार्यक्रम भनेर अहिले हाम्रो यो अफिसको ठूलो भवनहरु बन्दै छ । त्यो चाहिँ हाम्रो महाकाली सिंचाईको पनि हो । अर्काे जनताको तटबन्धको दुईवटा ठुलो भवनहरु चाहीँ यी तिनवटा कार्मक्रमहरु हामीले सञ्चालन गर्छौ । तराई अहिले चाहिँ र्ममत सम्भार आयोजनामा चाहिँ ९५% भौतिक प्रगति भैइसकेको छ । समृद्ध मधेश तराई क्षेत्रमा चाहिँ ८५% र सस्थागत विकास क्षेत्रमा चाहिँ १००% भौतिक प्रगति भएको छ । यसमा बजेट हाम्रो थोरै थियो । थोरै बजेटको कारणले गर्दा खेरि अब चाँडो चाँडो धेरै ठेक्काहरु लगाउदैनौ । उपभोक्ता मार्फत नै धेरै कामहरु गर्छौ । उपभोक्ताबाट गर्दा चाहिँ अलि सरकारलाइ चाहिँ सस्तो पर्ने भएर धेरै जसो र्ममत सुधारका कामहरु उपभोक्ताले गर्ने सक्ने कामहरु,निर्माणका कामहरु चाहीँ हामी उपभोक्ता मार्फत नै गर्छौ । अनि यो भवनको ठूलो भवनको ठेक्का लगाइएको छ । यसको ठेक्का चाहीँ विभागले लगाएको हो । हामीलाई काम गर्ने जिम्मा मात्र दिएको हो त्यस प्रकारका तीनओटा कामहरु हामी यो महाकाली सिंचाइ व्यवस्थापन कार्यालयबाट सञ्चालन गर्छौँ ।
यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र अन्तर्गत कुन–कुन क्षेत्र पर्छन् ?
यस कार्यालय यो र्ममत सम्भार आयोजना अन्तर्गत यो महाकाली प्रथम चरण देजी क्षेत्र सम्म पर्ने गर्दछ । दोस्रो चाहीँ बेलडाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिका पर्छ । यो भीमदत्त नगरपालिका र बेदकोट नगरपालिकाका केही भागहरुमा पनि प्रथम चरणले हेर्ने गर्दछ । त्यसको चाहिँ पाँच हजार एक सय हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । त्यस्तै अब द्धित्तिय चरण भनेको बेलडाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिका दुईवटा कार्य क्षेत्र छ, त्यसको ६ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा हामीले त्यसको सिचाई पहिले निर्मित बनाइसकेका संरचनाहरुको बिग्ररे भत्केको बेला र्ममत सुधार पनि पानि नपुगेको ठाउँमा पानी पु¥याउने किसानको खेतमा कसरी पुग्छ त्यसको पहिला नै सुसुजित गराउने । र्ममत सुधारका कामहरु उहाँहरुले पनि गर्छन् । सिचाइ सेवा शुल्क उठाएर ति सेवा शुल्कबाट पनि उनिहरुले चारै तिर र्ममत सुधारका कामहरु पनि गर्छन । त्यस्तो प्रकारको र्ममत सुधार आयोजना अन्र्तगत पर्छ । अर्को चाहिँ समृद मधेश विशेष कार्यक्रम यो ५ वटा जिल्लालाइ हेर्छ । कैलाली , कञ्चनपुर , मागे , बर्दिया र सुर्खेतका डिपवोरिङका कामहरु चाहिँ यो कार्यलय अन्र्तगत हुन्छ । त्यो यस वर्ष पनि थियो र अर्का वर्ष पनि छ । अनि यो संस्थागत विकास अन्र्तगत हाम्रो यो ठूलो अफिस विल्डिङ पुरानो यो विल्डिङलाई विस्थापित गरेर अर्का विल्डिङ नयाँ बनाउँदै छांै । त्यसको काम चाहीँ निर्माण काम भईराखेको छ ।
कार्य प्रगति चाहीँ के कस्तो छ सबैमा ?
अहिले र्ममत सम्भार आयोजना भौतिक प्रगति ९५% भइसकेको छ । तराई मधेश विशेष कार्यक्रमको ८५% अनि संस्थागत विकास यो अफिस विल्डिङको चाहीँ १००% भौतिक प्रगति भैइसकेको छ यो वर्षमा ।

यस कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना के–कस्तो हुन्छ ?
हाम्रो त्यस्तो कार्ययोजना भन्ने हँुदैन । हाम्रो चाहीँ अन डिमाण्ड गर्ने हो जनताले डिपवोरिङ माग्छन् । त्यसको प्रकिया छ । अनुरोध फारम भर्नु पर्यो २० हजार रुपँैया राख्नु पर्यो त्यसको आवश्यक परिधी भित्र । २० हजार रुपैँया धरौटिमा राख्ने अनि त्यसपछि ६० हेक्टर बिगाको क्षेत्र फल एकिन गरेर एउटा समिति बनाएर यहाँ दर्ता गरिसकेपछि यसको प्रकिया अगाडि बढाउँछौ, समृद्ध मधेश विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत । र्ममत सुधारमा चाहिँ एक मुष्ठ बजेट चाहीँँ विभिन्न शिर्षकमा बाढिएर आउँछ । त्यसमा चाहीँ किसानहरुलाई राखेर उपभोक्ता समिति त्यो संयुक्त व्यवस्थापन भएकोले गर्दा किसानहरुलाइ राखेर उनिहरुको चाहीँ समस्यालाई बुझेर उनिहरुले के–के मा खर्च गर्ने हो भनेर उनिहरुले निर्धारण गर्छन् ।
निर्धारण गरिसके पछि यो ठाउँमा खर्च गर्ने भनेर उनिहरुले गरेर र उनिहरु मर्फत नै जल उपभोक्ता समिति मार्फत नै हामीहरु र्ममत सुधारका कामहरु अगाडि बढाउँर्छौ । धेरै अब बजेट भएको बेला नै ठेक्का पनि लगाउने तर अब पोहोर भन्दा अहिले बजेट झन कम छ । त्यो कम बजेटमा उनिहरुले आफैले यो केन्द्रिय समिति छ क्षेत्रिय समिति छ दुइवटैको । उनिहरु तिन वटा समिति मार्फत चाहीँ सम्झौता गरि निर्माणका कामहरु र्ममत सुधारका कामहरु गराउँर्छौ ।
यी यस्ता कार्यक्रहरुको माग चाहीँ कति हुन्छ जस्तै ?
माग त धेरै अब बुढो योजना भैएसक्यो । लगभग योजनालाई ४०÷५० वर्ष पुगिसक्यो होला । त्यो बेला चाहीँ मुल नहरहरु एक मिटर लाइन नभएको जम्मै माटोको नहर छ मुल नहर धेरै ठाउँमा भत्किने र वर्षातमा गाई गोरुले हिडेको ठाउँमा भत्किने गर्छ । यी यस्ता र्ममत सुधार गर्ने धेरै डिमाण्ड हुने गरेको छ । किसानको डिमाण्ड अनुसार हामीले काम गर्ने सक्दैँनौ । किनभने त्यो क्षेत्र भित्र नै उनिहरुले क्षेत्र नतोकिकनै हाम्रो बजेटले भ्याउने कुरा हुन्न । धेरै लिमिटेट बजेट भएकोले गर्दा माग अनुसारको हामीले निर्माणका कामहरु र्ममत सुधार गर्ने चाहिँ सक्दैनौ । अनि डिपवोरिङमा चाहीँ प्राथमिकतामा राखेर जो पहिला आएको छ आवश्यकता हेरेर पछि आउँछ कि आउँदैन सर्वेक्षण गराएर त्यस प्रकारको डिपवोरिङको काम त्यसरी चाहीँ अगाडि बढ्ने अवस्था हुने गर्दछ ।
यस क्षेत्रका समस्या चुनौतिहरु के के छन ?
नहर धेरै ठूलो पुरानो भइसक्यो र यसमा चाहीँँ पहिले संरचना बनेका संरचनामा विकास क्रम हुँदा हुँदै टेक्नोलोजिको पनि धेरै फरक परिसक्यो । पहिले अब ५०, ३५ र ४० वर्ष अगाडि बनेका संरचना छन । अहिले टेक्नोलोजिले धेरै फरक पारिसक्यो । अब ति पुराना संरचनाहरुलाई विस्थापित गराएर नयाँ संरचना बनाउने सबैको चाहाना हुन्छ । तर ति नयाँ संरचना बनाउन प्रयाप्त मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन हुँदैन । त्यसले गर्दा हामीले चाहीँ नहरलाइ मासिक रुपमा विस्तार गरेर अगाडि बढाउनलाई बजेटको कमिले गर्दा हामीले जनाताको डिमाण्डका आधारमा काम पुरा गर्न सक्दँैनौ ।

बजेट अभावमा कार्य क्षेत्रबाट आएका माग सम्बोधन गर्ने चाहीँ कति झनजटिलो हुन्छ ?
धेरै झनजटिलो यसको सिमानै छैन । कस्तो झनजटिलो भने अब हजारौँ माग आउछन हजाराँै समस्याहरु आउँछन् । किसानका खेत संरचनाहरु टुटेका फुटेका भत्केका धेरै नै हुन्छन । पहिला बनेका संरचनाहरु धेरै चाहीँ आयु पनि त्यसको पुरा हुन लागिसकेको छ । कुनै पनि सिंचाइका संरचनाहरु ५० वर्ष नाघि सकेपछि त्यसको संरचनाको खासै महत्व रहदैँन । त्यसको आयु नै लगभग त्यतिनै हुन्छ । त्यसले गर्दा खेरि उनिहरुको डिमाण्ड अनुसार मलाई यो बनाइदेउ, मेरो यो समस्या छ, हाम्रोे नहर यता फुटयो भन्ने उनिहरुको चाहानालाइ हामीले परिर्पुर्ति गर्नेलाई प्रयाप्त मात्रामा बजेट पुगेन त्यो बजेट नहुनाले धेरै समस्या पर्छ । उनिहरुले डिमाण्ड गरे अनुसारको काम हामीहरुले अगाडि बढाउन सक्दैँनौ ।
वार्षिक बजेट कार्यक्रममा कति आउनु पर्ने हो र कति आईरहेको छ ?
त्यो पोहोर साल चाहीँ ५ करोड १९ लाख रुपैँया थियो । त्यसमा नहर सञ्चालन लगायत सबै त्यसमा पर्छ । नहर सञ्चालन यहाँ ५०÷६० जना चाहीँ प्रथम फेस र द्रोसो फेसमा ढलका चौकिदार छन धेरै वर्ष देखि काम गरेको उनिहरुको तलबमा धेरै जान्छ त्यहि नहर सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो वर्ष चाहीँ ५ करोड १४ लाख रुपैँया थियो । १ करोड ५५ लाख रुपैँया त नहर सञ्चालनमै खर्च हुन्छ । अनि अरु बचेको चाहीँ सुधारका कामहरु गर्न हो र पोहोर वर्ष चाहीँ ५ करोड १४ लाख थियो भने यो वर्ष चाहीँ ४ करोड ६० लाख रुपैँया मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । पोहोरको भन्दा ७५ लाख रुपैँया घटेर बजेट आएको छ ।
यो जनशक्ति अभाव लगायत समस्या विभिन्न कार्यलयमा हुन्छन । यस कार्यालयमा के छ अवस्था ?
हाम्रो यहाँ धेरै बजेट हुँदैन । ३ जना इन्जिनियर २ जना सवइन्जिनियर एउटा कार्यालय प्रमुखको दरबन्दि छ । त्यसमा अहिले चाहीँ २ जना इन्जिनियर र एक जना सवइन्जिनियर छ । हाम्रोमा जनशक्तिको खासै समस्या हुँदैन । बजेट कम भएको ठाउँमा यस्ता मेनपावरले सजिलै सँग काम चाहीँ भ्याएका छाँै त्यस्तो केहि असहज भएको छैन ।
यस कार्यालयको अगामी कार्ययोजना के कस्तो छ ?
हाम्रो चाहीँ के छ भने यो धेरै अगाडि वर्ष देखि बनेको सिंचाइ आयोजना हो । यसलाइ र्ममत सुधार गरेर यसलाइ चाहीँ अगाडि बढाउने जनताको माग अनुसारको सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने लक्ष्यका साथ हामीले चाहीँ तल्लो भेगमा द्धितिय चरणमा हाम्रो दोस्रो फेसमा एउटा डिटेल सर्वेक्षण गरायाँै । डिटेल सर्वेक्षण गरेर त्यसका भित्री संरचनाहरुलाई गर्नेको लागि हामीले एउटा डिटेल स्टडि गरायाँै । त्यो चाहीँ विभागमा पेस गराएका छौँ । त्यहा चाहीँ वृहत सरकारी सिंचाइ आयोजनाको पुर्न स्थापना कार्यक्रममा ल्याइदिनु पयो भनेर हामीले रिपोर्ट गरेका छौँ । यसमा पनि यो वर्षकै हामीले विस्तृत सर्वेक्षण गरेर डिटेल फिजिकल स्टडि गराएर यस्ता सुधारका कामहरु अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेका छौँ । अनि अर्काे चाहीँ सरकारले दिएको बजेटमा हामीले र्ममत सुधारका कामहरु गर्छाैँ । त्यो भन्दा बाहिर बाट हामीले केही गर्ने सक्दैनाँै ।

अनुगमनका क्रममा मुख्यतया गुणस्तरको कुरामा हामी समेत हुन्छौँ –सालिक भुसाल, इन्जिनियर

योजना अनुगमनको पाटोलाइ चाहीँ कसरी हेर्ने गरिएको छ ? के छ अवस्था समग्रमा ।
हामीले अब निर्माण कार्यको अनुगमनको लागि चाहीँँ निर्माण कार्य भएको समयमा र निर्माण कार्य सुरु हुनु अगाडि नै सुरुमा त हामी वाकथु्र गर्छाँै । संयुक्त वाकथु्र हुन्छ । समिति र कार्यालयको स्वामित्वमा वाकथु्र बाट योजनाहरुमा यो वर्ष केके गर्ने भन्ने कुराहरुको पहिचान गर्ने । त्यति बेला समस्याहरु हेर्ने र यसलाई के गर्ने सकिन्छ भनेर यिनिहरुको समस्याको समाधान खोज्ने र हाम्रो कार्यालयमा भएको बजेट परेधि भित्र चाहीँ ति समस्याहरुलाई प्राथमिकरण गरेर मेजर समस्यालाई अगाडि बढाउने निर्माण कार्यहरु अगाडि बढाउने गर्दछाँै । अब निर्माण कार्य ठेक्का वा उपभोक्ता समेति गर्ने गराउदा खेरि त्यसको निर्माण कार्य हुने बखतमा हामी यहाँका प्राविधिकहरु गएर निर्माण सामग्री अथवा निर्माणको गुणस्तर कायम गर्नको लागि चाहीँ यहाँबाट जाने र सुपरभिजन गराउने गरिएको छ ।
योजना अनुगमनको रुपमा समस्या चुनौति के कस्ता हुन्छन् ?
समस्याहरुमा चाहीँ प्राय जसो अनुगमनको क्रममा अब केहि निर्माण व्यवसायी भन्ने अथवा केही निर्माण सामग्री हरुको गुणस्तरको कुराहरु हुन्छ । ति कुराहरु कहिले काहीँ ति कुराहरुलाई ख्याल गर्नु पर्दछ एक त । अब अर्को भनेको अब निर्माणका क्रममा केही लाइन लेबलका ऋुटिहरु हुनसक्छन तिनिहरुलाई कसरी समाधान गर्न ति कुराहरु प्राय गर्ने गरिन्छ ।

ताजा समाचार

राष्ट्रपति पौडेल बर्लिनमा, भोलि औपचारिक भेटवार्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा जेनेभाबाट बर्लिन पुगेका...

सरकारको निर्णय कुर्दै एयर अस्त्र

काठमाडौं । बङ्गलादेशी एयरलाइन्स कम्पनी एयर अस्त्रले ढाका–पोखरा–ढाका उडानका लागि तीव्र तयारी थालेको छ...

नेपाल र श्रीलङ्काबिचको खेल वर्षाले रद्ध, नेपालको सुपर आठ सम्भावना कायम

काठमाडौं । आइसिसी टी(२० विश्वकप अन्तर्गत नेपाल र श्रीलङ्काबिचको खेल वर्षाका कारण रद्ध भएको...

अवैध रूपमा ढुवानी गर्दै गरेको शालिग्राम नियन्त्रण

काठमाडौं । मुस्ताङबाट अवैध तवरले चोरी निकासी गर्न लागिएको झन्डै तीन हजार चार सय...