काठमाडौं । स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०\८१ का लागि पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ताको रकम कटौती गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिंहदरबारमा पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशत रकम नपठाएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको मूल गेटमा पुगेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । यसअघि पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम कटौती नगर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घसहितका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरिए जनप्रतिनिधि सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ता कटौती भए ७५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताउनुभयो । सरकारकाले स्थानीय तहलाई चालु आवको समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ताको २५ प्रतिशत रकम कटौती भएकाले स्थानीय तहको विकास निर्माणको लागतमा खर्च भएको रकमको उपभोक्ता समिति र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन रोकिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान शीर्षकका अधिकांश योजनाको ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गरिसकेका छन् तर भुक्तानी नहुँदा उपभोक्ता समितिले पालिकामा धर्ना दिने गरेका छन् । उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको बजेट स्थानीय तहलाई दिने आश्वासन दिएको थियो तर आवको अन्तिममा पालिकाको खाता रित्तो भएको छ । अहिले स्थानीय तहमा भुक्तानी माग गर्ने उपभोक्ताको लर्को लाग्ने गरेको ढुङ्गानाको भनाइ छ । गौर नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु साहले कानुन अनुसार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने समानीकरण अनुदानको रकम प्रदान गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गर्न सिंहदरबार आएको बताउनुभयो । यसअघि प्रधानमन्त्रीले समानीकरण अनुदान शीर्षकको रकम नकाटिने भने पनि अहिले सरकारले रकम कटौती गर्दा स्थानीय तहलाई नियमित काम गर्न समस्या भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
