काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नका लागि स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले राज्यका प्रत्येक निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानुनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनशाय नभएकै कारण महिलाहरु स्थानीय तहहरुको उपप्रमुखमा सिमित हुनुपरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले किन देशभर सात जना मात्र महिला प्रमुख अनि २७६ जना उपप्रमुख छन् ? भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
‘‘समावेशीताका लागि कानुन चाहीँ चाहिने रहेछ । तर कानुन भएर मात्र पनि हुँदैन । त्यो कानुन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । कानुन कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक मनशाय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । नत्र भने किन देशभर सात जना मात्र प्रमुख छन् अनि २७६ जना उपप्रमुख छन् रु त्यसकारण स्पष्ट कानुन चाहिन्छ ।,’’ न्यायाधीश मल्लले भन्नुभयो, ‘‘तर कानुन भएर मात्र हुँदैन कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि मनसाय कस्तो हुने भन्नेमा भर पर्दछ । किनभने जुनसुकै ठाउँमा पनि समावेशीतालाई डर र धम्कीका रुपमा हेरेको छ । समावेशीता भनेको बहिस्करणमा परेको असमावेशी भएको वर्गलाई केही समयका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानले नै दलित र महिलाको समावेशिताको १० वर्षमा समिक्षा गर्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।’’
उहाँले दलित र महिलाको समावेशिताको अधिकारको विषय प्रत्येक दशरदश वर्षमा समिक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कसैले पनि बिर्सन नुहने बताउनुभयो ।
